लसीकरण झालेल्यांना लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. यासोबतच सरकारनं लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना हायकोर्टानं ठाकरे सरकारला केली आहे.
हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं ही सूचना केली. दरम्यान गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कोर्टानं सगळ्याच क्षेत्रातील लसीकरण झालेल्यांचा विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांना लोकलअभावी प्रवास करणं कठीण होऊन बसलं आहे. त्यामुळे त्यांचाही विचार करा असं कोर्टानं सांगितलं. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. वकिलांच्या संघटनेकडून ही याचिका करण्यात आली. कोर्टाचं प्रत्यक्ष काम सुरू झालं आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणं शक्य नाही त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
केवळ लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवास खुला करण्यात काय हरकत आहे? समाजातील सर्वच घटकांचे लसीकरण झालेले असल्यास मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्याविषयी राज्य सरकारने काही धोरण ठरवले आहे का?, असा सवाल उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे.
त्यावर राज्य सरकार यावर विचार करत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व पत्रकारांना मुंबई लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने त्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यामुळे पत्रकारांनाही लोकल प्रवास खुला करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशा विनंतीची जनहित याचिका 'मुंबई मराठी पत्रकार संघ' या पत्रकारांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
हेही वाचा