जर राईड-हेलिंग कंपन्या सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारित भाड्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले तर महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार उबर (UBER), ओला (OLA) आणि रॅपिडो यांना दिलेले तात्पुरते परवाने रद्द करणार आहे, अशी माहिती राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी बुधवारी हिंदुस्तान टाईम्सला दिली.

बुधवारी अ‍ॅग्रीगेटर कॅब चालकांच्या (cab drivers) एका गटाने चर्चगेट येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयात भेट देऊन राज्य सरकारला या ऑपरेटर्सवर कारवाई करण्याची विनंती करणारे पत्र सादर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, चालक संघटनांनी यापूर्वी अ‍ॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर टॅक्सींसाठी प्रति किलोमीटर 22.72 रुपये भाडे लागू करण्याची घोषणा केली होती.  तसेच बेसिक हॅचबॅकसाठी प्रति किलोमीटर 28 रुपये, सेडानसाठी 31 रुपये आणि प्रीमियम कारसाठी 34 रुपये आकारत असल्याची घोषणा केली.

16 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतरही, अ‍ॅग्रीगेटर्सनी त्यांच्या अ‍ॅप्समध्ये आवश्यक ते बदल केलेले नाहीत. गेल्या दोन दिवसांत, प्रवाशांकडून आकारले जाणारे भाडे अनियंत्रित आहे. कारण उबर, ओला आणि रॅपिडो यांनी अद्याप सुधारित भाडे लागू करण्यासाठी त्यांचे अ‍ॅप्स अपडेट केलेले नाहीत.