जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर बेमुदत संप (indefinite strike) पुकारण्याचा इशारा 'बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती'ने दिला आहे.
त्यामुळे 19 जूनपासून मुंबईची (mumbai) बस सेवा (bus service) विस्कळीत होऊ शकते. मंगळवारी, 16 जून रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली.
सध्याचे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ कामगार यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर कार्यवाही व्हावी यासाठी अनेक कामगार संघटना एकत्र आल्या आहेत.
समितीने सांगितले की, जर दिलेल्या मुदतीपूर्वी कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर परिवहन आणि विद्युत विभागातील कामगार काम बंद करू शकतात.
महापौर, उपमहापौर, महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट प्रशासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, विविध स्तरांवर चर्चा झाली असली तरी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
संघटनांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
* बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (bmc) अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करणे.
* कंत्राटी चालकांना चांगला पगार, सुविधा आणि नोकरीची सुरक्षितता देऊन कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून सामावून घेणे.
* शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी बेस्टच्या मालकीच्या 5,000 बसेसची खरेदी करणे.
* निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रलंबित देणी त्वरित अदा करणे.
याव्यतिरिक्त, संघटनांनी पगार मिळण्यास होणारा विलंब, थकबाकी आणि कामगारांच्या कल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. हे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वेतनाबाबत बोलताना समितीने सांगितले की, 2016 ते 2021 या कालावधीसाठी अंतरिम वेतन करार झाला होता. मात्र, त्या कराराशी संबंधित थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नाही.
तसेच, 2021-2026 या कालावधीसाठी वेतन करार अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. संघटनांच्या मते, प्रस्तावित करार हा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींशी जोडलेला आहे.
बेस्ट सेवेमध्ये कंत्राटी तत्त्वावरील कामकाजाचा वाढता वापर होत असल्याबद्दल समितीने टीका केली. संघटनांनी दावा केला की, सध्या बेस्टच्या मालकीच्या केवळ 249 बसेस कार्यरत आहेत, तर सुमारे 2,000 बसेस खाजगी कंत्राटदारांमार्फत चालवल्या जात आहेत.
प्रवाशांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबईला 5,000 हून अधिक बसेसची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेस्टसाठी मुंबई महापालिकेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही संघटनांनी भाष्य केले.
ही रक्कम प्रलंबित देण्यांची संपूर्ण थकबाकी भागवण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही, असे म्हटले जात आहे. त्यांच्या मते, केवळ अंशतः निधी मिळाल्यास आर्थिक समस्यांच्या निवारणात विलंबच होईल.
जर कोणताही समझोता झाला नाही, तर शहरातील बस सेवेमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) स्थायी समितीने 'बेस्ट'चे (BEST) 1,000 कोटी रुपयांचे वार्षिक अनुदान रोखून धरल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'बेस्ट'च्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी एका परिपत्रकाला मंजुरी दिली आहे.
या परिपत्रकाद्वारे सर्व विभागप्रमुख, आगार व्यवस्थापक आणि विभागीय अभियंते यांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, प्रस्तावित आंदोलनाच्या कालावधीत म्हणजेच 18 जूनपासून कोणत्याही कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर करू नये.
वैद्यकीय रजा घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही बंदी लागू असणार नाही. तसेच, कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या कारणांबाबत विभागप्रमुख समाधानी असल्यास या नियमात शिथिलताही दिली जाऊ शकते.
हेही वाचा