राज्यातील ६ प्रमुख शहरांमध्ये १ एप्रिल २०२२पासून सरकारी, निमसरकारी, महापालिका किंवा सरकारच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी, तसंच भाडेतत्त्वावरील वाहनं ही बॅटरीवरील इलेक्ट्रिक वाहनं असावीत, असं बंधन सुधारित महाराष्ट्र 'इलेक्ट्रिक वाहन धोरणा'त (electric vehicles)घालण्यात आलं आहे. तसंच, खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मिती, बॅटरी खरेदी-विक्री, नोंदणी, मोडीत काढणं अशा विविध टप्प्यांवर सवलती देण्यात येणार आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या शहरांमध्ये प्रामुख्याने हे धोरण लागू राहील.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील ४ वर्षांकरिता ९३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं समजतं. २०२५पर्यंत या शहरांमधील नवीन वाहननोंदणीत १० टक्के हिस्सा हा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा. २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनं ही या प्रकारची असावीत, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील किमान १५ टक्के वाहने ईव्ही प्रकाराची असावीत, असे या धोरणात बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सध्या राज्यात नोंदणी असलेल्या तीन कोटी वाहनांपैकी केवळ ३८ हजार वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. भविष्यात अशा वाहनांची खरेदी व वापर वाढवून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी २०१८च्या सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने शुक्रवारी मान्यता दिली. हे धोरण राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या फक्त बॅटरीद्वारे चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशनची कमतरता हा अडचणीचा मुद्दा ठरतो. म्हणून या वाहनांच्या चार्जिंगसाठी मुंबईत दीड हजार, पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापूरमध्ये २० स्टेशन येत्या चार वर्षांत उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा -
अर्धवातानुकूलित लोकल प्रवासाला सर्वाधिक प्रवाशांची मान्यता
मुंबईत कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी घट