कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य प्रवासी अद्याप रेल्वे प्रवासापासून वंचित आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनंतर अनेक खासगी व सरकारी कर्मचारी, महिला प्रवाशी यांसाठी लोकल सुरू झाली तरी अद्याप सर्वसामान्यांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी नाही. त्यामुळं या आठवड्यात या प्रवाशांसाठी लोकल सुरू होणार की नाही? यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत बुधवारी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे, असे महाधिवक्त्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. असं असलं तरी लगेचच रेल्वे सुरू करण्याबाबत सरकार अद्याप या निर्णयासाठी तयार नसल्याचं समजतं.
सर्वसामान्यांसाठी रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने कोणती भूमिका मांडली जाते याकडे लाखो उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या आठवड्यातील सुनावणीत बुधवारी भूमिका मांडू, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले होते.
राज्यात व विशेषत: मुंबईत कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत घट झाली असली तरी सामान्यांसाठी लगेचच रेल्वे सेवा सुरू करणे धोक्याचे ठरेल, असाच सरकारमध्ये मतप्रवाह आहे. १६ तारखेपासून लसीकरणाची मोहिम सुरू होत आहे. टप्प्याटप्प्यानं लसीकरणाला वेग येणार आहे. रेल्वे सेवा सुरू करण्याची घाई केल्यास त्याचे दुष्पपरिणाम होऊ शकतात. यामुळेच रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय महिनाअखेर घेतला जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.