लाॅकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अडलेल्या मजुरांना (migrant workers) त्यांच्या राज्यात सुखरूपरित्या जाता यावं, यासाठी राज्य सरकारसोबत विरोधी पक्ष भाजप देखील कामाला लागला आहे. राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशला जाण्यासाठी १० विशेष श्रमिक ट्रेनची व्यवस्था झाली असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र लोकांना महाराष्ट्रातून आपल्या राज्यात येऊ देण्यास परवानगी नाकारली आहे.
रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी जाण्यास इच्छुक असलेल्या परप्रांतीयांच्या सोईसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल (railway minister piyush goel) यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी लगेच चर्चा केली. या चर्चेतून मार्ग निघाला असून योंगी महाराष्ट्रातून लोकांना येण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार १० विशेष रेल्वेगाड्या मुंबईतून उत्तर प्रदेशला जाणार आहेत.
हेही वाचा - मजुरांना का घेतलं जात नाहीय त्यांच्याच राज्यात? वाचा, बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले...
पायी जाऊ नका
त्यामुळे उत्तर प्रदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी स्वतःची नोंदणी करून शासकीय व्यवस्थेतून प्रवास करावा. कृपया पायी चालत जाऊ नये. अजूनही बरेच कामगार बांधव रस्त्याने पायीच प्रवास करताना दिसत आहेत. बहुतेक शहरांमधून पुढे येत असलेले हे चित्र अतिशय विदारक आणि सुन्न करणारं आहे. माझी राज्य सरकारला पुन्हा विनंती आहे की, केंद्र सरकार रेल्वे देण्यास तयार आहे.
सरकारने समन्वय साधावा
या कामगारांना पायी जाण्यापासून तत्काळ रोखावं आणि केंद्र सरकारशी योग्य समन्वय साधून परप्रांतीयांना रेल्वेने प्रवास करता येईल, अशी व्यवस्था करावी. औरंगाबादनजीक घडलेल्या घटनेनंतर तरी किमान यातून बोध घेण्याची नितांत गरज आहे, असं आवाहन देखील फडणवीस यांनी केलं.
ममतादीदींना विनंती
तर, मुंबईहून पश्चिम बंगालसाठी ७ रेल्वेगाड्यांची परवानगी रेल्वेने मागितली आहे. अद्याप ती मिळालेली नाही. ममतादीदींना माझी विनंती आहे की त्यांनी ही परवानगी त्वरित द्यावी. त्यामुळे श्रमिकांना पायी प्रवास करावा लागणार नाही, अशी मागणी देखील फडणवीस यांनी केली.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार विविध राज्यांत स्थलांतरित मजुरांना पाठविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र बहुतांश राज्य आपल्या नागरिकांना घ्यायलाच तयार नसल्याने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून स्पष्ट निर्देश जाहीर करायला हवेत अन्यथा मजुरांच्या भावनांचा उद्रेक होईल, अशी चिंता राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली आहे.