मोदींनी मध्यस्ती केली, तरच सुटेल ‘हा’ प्रश्न- शरद पवार

महाराष्ट्राच्या विविध भागात लाखो परप्रांतीय मजूर अडकून पडले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडीशा अशी अनेक राज्ये आपल्याच राज्यातील लोकांना येऊ देत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. हे मजूर मधल्यामध्ये अडकून पडले आहेत. अशा वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्ती केल्यास महाराष्ट्रातून या परप्रांतीयांना सोडण्यासाठी एसटी बसची व्यवस्था करण्यात येईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले आहेत. 

रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी यासंबंधात फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली. यावेळी परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात नेऊन सोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एसटी सोडेल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले, तर रेल्वेतर्फेही विशष ट्रेन सोडण्यात येतील, असं आश्वासन पियूष गोयल यांनी दिल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं. आता उरला तो इतर राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांना समजावण्याचा प्रश्न तर, त्याकामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्ती करावी आणि परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची वाट मोकळी करुन द्यावी, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - मजुरांना का घेतलं जात नाहीय त्यांच्याच राज्यात? वाचा, बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले...

Had a telephonic conversation with Shri @OfficeofUT - Chief Minister of Maharashtra and Shri @PiyushGoyal - the Union Railway Minister regarding the issue of migrant workers.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 9, 2020

चाचण्या अशक्य

जोपर्यंत महाराष्ट्रातून या मजुरांच्या कोविड १९ चाचण्या होत नाहीत, तोपर्यंत यापैकी एकालाही राज्यात घेणार नाही, अशी भूमिका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडीशा, तामिळनाडू आदी राज्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला अंदाजे २० ते ३० लाख परप्रांतीय मजूर आहेत. या सर्वांची कोविड १९ चाचणी करायची झाल्यास २ ते ३ वर्षे सहज लागतील, असं म्हटलं जात आहे. 

म्हणून प्रश्न गंभीर

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार विविध राज्यांत स्थलांतरित मजुरांना पाठविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र बहुतांश राज्य आपल्या नागरिकांना घ्यायलाच तयार नसल्याने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून स्पष्ट निर्देश जाहीर करायला हवेत अन्यथा मजुरांच्या भावनांचा उद्रेक होईल, अशी चिंता राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली आहे.

सहकार्य नाही

या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्याचं काम सुरू असलं तरी इतर राज्ये सहकार्य करत नसल्यानं त्यांना पाठविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रातून आपल्या गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या अंदाजे १० लाखांपेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत स्थलांतरित मजुरांना घेऊन ३२ ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात गेल्या आहेत. परंतू विविध राज्य सरकारांची महाराष्ट्रातून परत येणाऱ्या मजुरांबाबतच्या भूमिकेमुळे यात समस्या येत आहेत.