कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी झालेल्या काही जिल्ह्यातील निर्बंध राज्य सरकारने शिथील केले आहेत. त्यामुळे आता मुंबई लोकल ट्रेन कधी सुरू होणार याकडं सर्वसामान्य प्रवाशांचं लक्ष लागलं आहे. त्यावर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना विचारलं असता त्यांनी लोकल सुरू करण्याबाबत महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
राज्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू असलेल्या २५ जिल्ह्यांमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाल्याने तेथील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी शहरासाठी नवे आदेश जारी करत मुंबईतील दुकानं आणि आस्थापना आठवड्याचे सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. हॉटेल मात्र पूर्वीप्रमाणेच दुपारी ४ वाजेपर्यंतच खुली राहणार आहेत.
सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी मुंबई, ठाण्यात रेल्वे सेवेचा वापर करण्यास सर्वसामान्यांना परवानगी नसल्याने कर्मचारी कार्यालयांमध्ये येणार कसे, हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.
हेही वाचा- Unlock Guideline In Mumbai : मुंबईत काय सुरू? काय बंद? वाचा सविस्तर
त्यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना विचारलं असता, ते म्हणाले, कोरोनाची परिस्थिती महाराष्ट्रात आटोक्यात आली आहे आणि मुंबईसह राज्यात रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करा, असा अहवाल जर राज्याने दिला, तर आम्ही एका मिनिटांत निर्णय घेऊन सेवा सुरू करू. एखादा कर्मचारी जर बदलापूर, अंधेरी-बोरीवली इथं राहणारा असला आणि त्याला मंत्रालयात जर नोकरीसाठी यायचं म्हटलं तर आधी रेल्वेने जिथं दिवसाला ५० ते ६० रुपये लागायचे. तिथं त्याला आता एका बाजूचे ७०० ते ८०० रुपये म्हणजे दिवसाला १ हजार आणि महिन्याला ३० हजार रुपये लागला लागले आहेत.
सर्वसामान्यांच्या आर्थिक गणितावर याचा मोठा परिणाम होतोय. म्हणून राज्यातील भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की, राज्याने केंद्राला अहवाल पाठवावा. मी रेल्वे राज्यमंत्री म्हणून सांगतो की महाराष्ट्राने जर केंद्राला अहवाल पाठवला की रेल्वेसेवा सुरू करावी मग ती दोन डोस घेतलेल्यांसाठी असो किंवा मास्क बंधनकारक असणारी असो आम्ही तात्काळ त्यावर निर्णय घेऊ.
राज्यातील भाजप नेत्यांनी रेल्वे सुरू करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. केंद्राने जर परस्पर या बाबतीत निर्णय घेतला तर राज्य पुन्हा म्हणू शकतं की आमची इच्छा नसताना देखील केंद्राने निर्णय घेतला. कारण प्रत्येक जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची त्यांची वृत्तीच आहे. म्हणूनच राज्यानेच पुढाकार घेऊन तसा अहवाल द्यावा, असं रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केलं.