27 अप्रैल को मराठा आरक्षण पर सुनवाई

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    27 अप्रैल को मराठा आरक्षण पर सुनवाई
    मुंबई  -  

    मराठा आरक्षण के मुद्दे को राज्य पिछड़ावर्ग आयोग को सौंपने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

    नए स्थापित किए गए पिछड़ा वर्ग आयोग के पास मराठा आरक्षण का मुद्दा सौंपे जाने को लेकर अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जिसमें न्यायालय ने सरकार और याचिकाकर्ता से अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा है।

    मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को राज्य पिछड़ावर्ग समिति को सौंपने की जरूरत नहीं है। अब सबकी निगाहें 27 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर लगी हैं।

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