मुंबई लोकल न्यूज़- अप्रैल-नवंबर 2025 के बीच 11 लाख से ज़्यादा बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गए

सेंट्रल रेलवे (Central Railway) के मुंबई डिवीज़न ने गुरुवार, 18 दिसंबर को कहा कि उसने अप्रैल से नवंबर के बीच बिना इजाज़त और बिना टिकट यात्रा के 11 लाख से ज़्यादा मामले पकड़े हैं।रेलवे ने कहा कि तेज़ टिकट-चेकिंग ड्राइव असली यात्रियों के लिए सुरक्षित, आसान और आरामदायक यात्रा पक्का करने के उसके वादे का हिस्सा है।(CR's Mumbai Division Detects Over 11 Lakh Ticketless Commuters Between April-November 2025)

27.51 लाख यात्रियों को पकड़ा

जारी किए गए एक ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, Central Railway की टिकट चेकिंग टीमों ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान 27.51 लाख यात्रियों को पकड़ा।यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसी समय के दौरान दर्ज 25.08 लाख मामलों की तुलना में लगभग 10 परसेंट की बढ़ोतरी दिखाता है।

सेंट्रल रेलवे ने इस साल 164.91 करोड़ वसूले

इसके अलावा, वसूली गई पेनल्टी की रकम में भी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई। सेंट्रल रेलवे ने इस साल 164.91 करोड़ वसूले, जो पिछले साल INR 138.44 करोड़ से 19 परसेंट से ज़्यादा है।  अकेले नवंबर 2025 में, टिकट-चेकिंग स्टाफ ने 3.74 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि नवंबर 2024 में यह संख्या 2.98 लाख थी -- यानी 25 परसेंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी।

23.63 करोड़ रुपये की पेनल्टी

इस महीने, 23.63 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूली गई, जो नवंबर 2024 में 14.08 करोड़ रुपये से काफ़ी ज़्यादा है, यानी लगभग 68 परसेंट की बढ़ोतरी।

डिवीज़न के हिसाब से पेनल्टी कलेक्शन

सेंट्रल रेलवे के अनुसार, FY 2025-26 (अप्रैल से नवंबर) के लिए, सभी डिवीज़न में इकट्ठा की गई पेनल्टी की रकम इस तरह है:

- भुसावल डिवीज़न: 6.94 लाख केस से Rs 59.25 करोड़

- मुंबई डिवीज़न: 11.34 लाख केस से Rs 48.79 करोड़

- पुणे डिवीज़न: 3.05 लाख केस से Rs 18.40 करोड़

- नागपुर डिवीज़न: 2.92 लाख केस से Rs 18.13 करोड़

- सोलापुर डिवीज़न: 1.60 लाख केस से Rs 7.50 करोड़

- हेडक्वार्टर: 1.66 लाख केस से Rs 12.82 करोड़

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सिर्फ़ बुकिंग काउंटर, ATVM, IRCTC वेबसाइट या UTS मोबाइल ऐप जैसे ऑथराइज़्ड सोर्स से खरीदे गए वैलिड टिकट से ही यात्रा करें।

 यात्रियों को धोखाधड़ी या नकली टिकट इस्तेमाल करने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है, और कहा गया है कि ऐसे अपराध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक्ट, 2023 के तहत दंडनीय हैं, जिसमें जुर्माना और सात साल तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं।

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