CBI के बाद अब महाराष्ट्र में ED की भी हो सकती है नो एंट्री

महाराष्ट्र में जबसे शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से उसके और BJP के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद घटे तमाम घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जांच एजेंसियों के द्वारा परेशान करने का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के राज्य में CBI के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगा दिया।

और अभी हाल ही में ED को लेकर जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद से अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि, महाराष्ट्र में अब ED को भी बिना अनुमति के प्रवेश करने पर बैन लगाया जा सकता है।

राज्य के कई नेताओं के खिलाफ इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक के बाद एक, नेताओं और उनके परिवार वालों को ईडी की नोटिस मिलना शुरू हो गया है। वर्तमान में, शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी द्वारा जारी नोटिस ने माहौल को गर्म कर दिया है। राउत ने केंद्र में भाजपा और मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता एकनाथ खडसे को भी जलगांव में भोसरी midc भूमि लेनदेन मामले में नोटिस जारी किया गया था।  इसके अलावा ईडी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ को भी नोटिस जारी किया है। इसके मद्देनजर, सभी नेताओं ने एकसुर में केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि भाजपा ईडी की आड़ में बदला ले रही है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं के खिलाफ या केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने पर तुरंत ED द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। ठीक वैसा है जैसा शुरू में सीबीआई कर रही थी।

इन्हीं सब कारणों से CBI को बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी से पूछताछ करने पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र ED का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। अनिल देशमुख ने कहा कि इस तरह की राजनीति देश में पहले कभी नहीं देखी गई।

इससे पहले, ग्रामीण विकास मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ ने भी ईडी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

उन्हीने कहा, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। शुरुआत में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बाद में ईडी द्वारा मुझे नोटिस दिया गया था। उसके बाद, ईडी ने एकनाथ खडसे और संजय राउत की पत्नी को भी नोटिस जारी किया है।

मुश्रीफ ने कहा था कि यह सब बदला लेने के लिए किया जा रहा था और ईडी पर उसी तरह से फैसला लेने की जरूरत हैै, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार नेे में जांच के लिए सीबीआई को लेकर लिया है।