मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर आता मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा जोरात उचलला जात आहे. विरोधकही आता धनगर-मुस्लिम आरक्षणासाठी आक्रमक झालेले असताना एमआयएम मुस्लिम आरक्षणासाठी पुढं सरसावलं आहे.
मराठ्यांना आरक्षण मिळालं ही खूप चांगली बाब असून आता सरकारनं मुस्लिम समाजाकडेही पाहावं, त्यांनाही आरक्षण द्यावं अशी मागणी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी शुक्रवारी अधिवेशनात केली आहे. तर या मागणीसाठी एमआयएम लवकरच उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहितीही जलील यांनी दिली आहे.
मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात देण्यात आलं होतं. मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय या सरकारकडून घेण्यात आला होता. या आरक्षणामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यांच्या घरात गेली होती. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाला मात्र न्यायालयानं हिरवा कंदिल दिला. पण अद्याप न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण लागू झालेलं नाही.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानं आता मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्नही सरकारनं निकाली काढावा अशी मागणी जलील यांनी केली आहे. मुस्लिम समाजाला का आरक्षण देण्याची गरज आहे आणि त्यांनी कसं आरक्षण देता येईल यासंबंधीचा सर्व डाटा जमा करत एमआयएम न्यायालयात जाणार असल्याचं जलील यांनी मुंबई लाईव्हशी बोलताना सांगितलं आहे. तर मराठा आरक्षणाला विरोध करणार नसून त्याला आव्हानही देणार नसल्याचंही जलील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे विजय औटी
मराठा आरक्षणानंतर आता धनगर-मुस्लिम आरक्षणासाठी विरोधक आक्रमक
Share
Tweet
