महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान' शुरू किया है। यह पहल वित्तीय वर्ष 2025-26 से चार स्तरों - तालुका, ज़िला, राजस्व प्रभाग और राज्य पर लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अभियान को मंज़ूरी दी गई। (Chief Minister Samridhi Panchayat Raj Campaign approved in Maharashtra)
290 करोड़ 33 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान
इस अभियान के लिए सालाना 290 करोड़ 33 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। इसके तहत, 17 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक राज्य भर में 1,902 पुरस्कार वितरित किए जाएँगे।
ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार संरचना
राज्य स्तर पर:
मंडल स्तर (प्रत्येक मंडल में 3 ग्राम पंचायतें)
जिला स्तर (34 जिले, 102 ग्राम पंचायतें)
तालुका स्तर (1,053 पुरस्कार)
विशेष पुरस्कार (702 ग्राम पंचायतें) - 5 प्रत्येक को एक लाख रुपये
पंचायत समिति और जिला परिषद पुरस्कार
पंचायत समिति (राज्य स्तर)
विभागीय स्तर पर (18 पुरस्कार)
जिला परिषद (राज्य स्तर)
अभियान के कार्यान्वयन हेतु ठोस व्यवस्था
इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अभियान की तैयारियाँ 1 अगस्त से शुरू होंगी और तालुका, जिला एवं राज्य स्तर पर अलग-अलग मूल्यांकन समितियाँ गठित की जाएँगी। इसके साथ ही, विभागीय, जिला और पंचायत समिति स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र सक्रिय किए जाएँगे। प्रत्येक चरण का मूल्यांकन विशिष्ट प्रक्रिया और कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
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