उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (ajit pawar) ने गुरुवार को राज्य में महाबलेश्वर, एकवीरा देवस्थान, लोनार सरोवर, अष्टविनायक, कोंकण समुद्र तटों जैसे पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के तत्काल संवितरण का निर्देश दिया।
उन्होंने राज्य के 10 महत्वपूर्ण जिलों में प्रायोगिक आधार पर जिला पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। आज की बैठक में जिले में पर्यटन विकास में निजी संगठनों को शामिल करने के लिए जिलों में पर्यटन समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया।
राज्य में पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में विशेष बैठक हुई. इस अवसर पर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्य मंत्री अदिति तटकरे, पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव वलसा नायर सिंह, प्रमुख वित्त सचिव राजगोपाल देवड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
राज्य मंत्रिमंडल ने कल राज्य की साहसिक पर्यटन नीति को मंजूरी दी। इसी पृष्ठभूमि में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन विकास के लिहाज से अहम फैसले लिए गए। बजटीय धनराशि का 25 प्रतिशत चरणों में संवितरण के अलावा पर्यटन विकास के शत-प्रतिशत पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 72 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक एवं संविदा आधार पर जिला पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति करते समय कृषि-पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों पर विचार किया जाए।
साहसिक पर्यटन नीति के अनुसार राज्य में साहसिक पर्यटन के आयोजकों को पर्यटन निदेशालय से अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सभी आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जायेगा। साहसिक पर्यटन आयोजकों को पर्यटकों की सुरक्षा के संबंध में नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साहसिक पर्यटन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियों एवं संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया जायेगा। इन समितियों में भूमि, वायु और जल पर्यटन के विशेषज्ञ शामिल होंगे।साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित और अनुशासित तरीके से संचालित करने के लिए विस्तृत और विस्तृत सुरक्षा दिशानिर्देश पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.maharashtratourism.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह भी पढ़े- "कोई और स्थगन नहीं", बॉम्बे HC ने नकली टीकाकरण घोटाले में सरकार से जवाब मांगा