महिलाओं के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की महिला विधायकों वाली एक स्पेशल कमेटी बनाने की घोषणा की है।(Maharashtra Govt Announces Womens Panel to Strengthen Workplace Law and Safety)
यह पैनल मौजूदा कानूनों और वर्कप्लेस सेफ्टी नियमों की समीक्षा करेगा, खासकर कॉर्पोरेट माहौल में, और वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती धर्म बदलने जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगा।
बुधवार, 24 जून को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोलते हुए, फडणवीस ने कहा कि कमेटी मौजूदा कानूनी नियमों की जांच करेगी, हाल की घटनाओं का अध्ययन करेगी, और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पैनल की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
यह घोषणा BJP MLC चित्रा वाघ द्वारा शुरू की गई चर्चा के दौरान हुई, जिन्होंने नासिक में महिला कर्मचारियों पर कथित यौन उत्पीड़न और धर्म बदलने के दबाव पर चिंता जताई। शिवसेना विधायक नीलम गोरहे और मनीषा कायंडे ने भी इसी तरह के मुद्दों पर प्रकाश डाला और मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की।
नासिक मामले पर अपडेट देते हुए, फडणवीस ने कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। मिली शिकायतों के आधार पर, नौ FIR दर्ज की गई हैं, और एक मैनेजर, जो कथित तौर पर पीड़ित की शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा, उसे आरोपी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जांच में संबंधित कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बजाय, आरोप कुछ ऐसे लोगों के कामों की ओर इशारा करते हैं जिन पर हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने जांच करने वालों के साथ पूरा सहयोग किया है और सरकार द्वारा ज़रूरी किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय को अपनाने की इच्छा जताई है।
फडणवीस ने कहा, "कुछ लोगों के कामों की वजह से एक बड़ी भारतीय IT कंपनी की रेप्युटेशन पर सवाल उठाना गलत होगा," उन्होंने रोज़गार पैदा करने और आर्थिक विकास में कॉर्पोरेट सेक्टर के योगदान पर ज़ोर दिया।
सरकार ने काम की जगह से जुड़ी दूसरी शिकायतों पर भी तेज़ी से कार्रवाई का वादा किया है। सोलापुर में एक सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) में कथित दिक्कतों के बारे में मनीषा कायंडे की शिकायत की तुरंत जांच की जाएगी। इसके अलावा, पुणे के पास तालेगांव दाभाड़े में चल रही एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े आरोपों की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, और अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम नासिक के एक हाई-प्रोफाइल केस को लेकर महीनों तक चले विवाद के बाद उठाया गया है, जिसने इस साल की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान खींचा था। नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस साधना जाधव हेड कर रही थीं, ने उस जगह का दौरा किया और रिपोर्ट दी कि वर्कप्लेस का कल्चर बहुत टॉक्सिक है।
NCW की फाइंडिंग्स के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट (POSH) एक्ट के पालन में गंभीर कमियां थीं, अंदरूनी शिकायत सिस्टम में कमजोरियां थीं, और ऐसा माहौल था जो पीड़ितों को बोलने से रोकता था। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि सीनियर कर्मचारियों के एक ग्रुप ने अपने अधिकार का इस्तेमाल जूनियर कर्मचारियों को डराने, उन्हें परेशान करने और उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर उन पर दबाव डालने के लिए किया।
नासिक पुलिस SIT ने तब से कई आरोपी लोगों के खिलाफ एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की है, जिसमें टीम लीडर और HR कर्मचारी शामिल हैं, जो कथित तौर पर इस केस से जुड़े हैं। मामला अभी कोर्ट में है।
बड़े मुद्दे पर बात करते हुए, फडणवीस ने माना कि हालांकि महाराष्ट्र में पहले से ही वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट और गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए कानून हैं, लेकिन कई नियम एक अलग समय में बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले से कहीं ज़्यादा महिलाएं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों और नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, इसलिए मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क को फिर से देखने की ज़रूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्कप्लेस का नेचर काफी बदल गया है। हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे कानून भी महिलाओं को सुरक्षित काम करने का माहौल देने के लिए बेहतर हों।”
नई बनी कमिटी से उम्मीद है कि वह मौजूदा कानून में कमियों को पहचानने और राज्य भर में वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन और ज़बरदस्ती को रोकने के लिए मज़बूत सेफ़गार्ड्स की सिफारिश करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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