बिजली क्षेत्र ( Maharashtra Power sector workers strike) के कर्मचारियों ने मंगलवार शाम को ऊर्जा मंत्री नितिन राउत(nitin raut) के आश्वासन के साथ अपनी दो दिवसीय हड़ताल समाप्त कर दी कि राज्य में इस क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि स्थानांतरण नीति के बारे में एकतरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा और अनुबंध श्रमिकों के मुद्दे को हल किया जाएगा।
दो दिवसीय हड़ताल
केंद्र की नीतियों के विरोध में बिजली क्षेत्र के कर्मचारी सोमवार से दो दिवसीय हड़ताल पर थे। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लगभग 48 प्रतिशत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के 37 प्रतिशत और महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के 31 प्रतिशत कर्मचारी काम से अनुपस्थित रहे।
राउत और हड़ताली कर्मचारियों की यूनियनों के बीच मंगलवार शाम को एक बैठक हुई, जिसमें बाद वाले ने निजीकरण और स्थानांतरण नीति पर आपत्ति जताई और मांग की कि ठेका श्रमिकों को भर्ती में सुरक्षा दी जाए।
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