राज्य के स्वास्थ्य विभाग (Health department) ने 80:20 योजना को जारी रखने का फैसला किया है जो राज्य और स्थानीय प्रशासन को फरवरी-अंत तक निजी अस्पताल(Private hospital) और नर्सिंग होम (Nursing home) में बेड को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ये बेड COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए आरक्षित हैं।
मंगलवार 15 दिसंबर को, प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने एक आदेश जारी कर कहा कि यह योजना 28 फरवरी, 2021 तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि राज्य अभी भी महामारी से जूझ रहा है। इससे पहले, इस योजना को दो बार बढ़ाया गया था और 15 दिसंबर को समाप्त होना था। रिजर्व बेड (Reserve bed) रखने का निर्णय पहली बार मई के महीने में बंद होने के लगभग एक महीने बाद पारित किया गया था। बाद में अगस्त में, यह घोषणा की गई कि इस आरक्षण को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, मुंबई में दीपावली के बाद और 20 नवंबर से पालघर, नासिक, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, वाशिम और नागपुर जैसे जिलों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के साथ, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि निजी अस्पतालों में बिस्तर आरक्षण जारी रखना बुद्धिमानी है मामला सक्रिय होने के कारण लोड अन्य जिलों में बढ़ जाता है।
खबरों के अनुसार, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सरकार द्वारा आरक्षित बेड के लिए COVID-19 संक्रमणों की संभावित दूसरी लहर और कैप शुल्क के खिलाफ एहतियात के तौर पर निजी अस्पतालों में बेड का 80:20 आरक्षण जनवरी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।