मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा की मराठा समुदाय को कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, वह आरक्षण सर्वसम्मति से दिया गया है। यह आरक्षण किसी भी समुदाय के साथ अन्याय किये बिना दिया गया है।
विधान परिषद के नियम 289 के तहत चर्चा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नियम 289 के तहत चर्चा का जवाब देते हुए विधान परिषद में कहा की "आज यह कहकर अशांति क्यों पैदा की जा रही है कि आरक्षण नहीं रहेगा? हमने सारथी, अन्नासाहेब पाटिल कॉर्पोरेशन को मजबूत किया है। मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया है जो कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा।''
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को सर्वसम्मति से आरक्षण दिया गया है। अब यह आरक्षण नहीं टिकेगा, इस तरह की चर्चा शुरू होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी ने इसका कारण नहीं बताया। मराठा समुदाय कई वर्षों से आरक्षण की मांग कर रहा था, कई आंदोलन हुए, वे सभी अनुशासित तरीके से थे, जो 56 मार्च हुए उससे पता चला कि मराठा समुदाय उदारवादी और अनुशासित है।
पूरे राज्य में हेल्प डेस्क स्थापित
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठवाड़ा के जिस कुनबी समुदाय को प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है, उसे प्रमाणपत्र देने की मांग मनोज जारांगे पाटील ने की। इस कार्य के लिए सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को क्रियान्वित किया गया, पूरे राज्य में हेल्प डेस्क स्थापित किये गये। ढाई लाख लोग काम करने लगे और जो रिकार्ड नहीं मिलता था, वह मिलने लगा। हमने वो काम शुरू किया जो उनका कानून था कि 1967 से पहले का रिकॉर्ड है तो जाति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।
एकनाथ शिंदे ने कहा की "कुनबी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया। बाद में उन्होंने सारांश प्रमाणपत्र की मांग की लेकिन बताया गया कि यह प्रदान नहीं किया जा सकता, यह कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ कि तीन रिटायर जजों को वहां भेजा गया, बाद में सेगेसोइरे की मांग उठी, मराठा आरक्षण पर उनकी मांगें बदल गईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण दे सकती है"
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