मुंबई की सबअर्बन लोकल ट्रेनों में फेरीवालों को फिर से इजाज़त देने का सेंट्रल रेलवे का फ़ैसला विवादों में है। इस फ़ैसले से यात्रियों में नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं, खासकर सुरक्षा और बढ़ती भीड़ को लेकर।(Central Railway Approves 100 Vendors Amid Safety, Overcrowding Concerns)
मेन और हार्बर लाइन पर करीब 100 लाइसेंस वाले वेंडरों को काम करने की इजाज़त
मिली जानकारी के मुताबिक, मेन और हार्बर लाइन पर करीब 100 लाइसेंस वाले वेंडरों को काम करने की इजाज़त दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कल्याण के बीच चलने वाली ट्रेनों के साथ-साथ हार्बर लाइन पर भी बेचने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हर रूट पर 50 वेंडर तैनात किए जाएँगे और वे खाने के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी बेच सकेंगे।
स्कीम लागू होने के एडवांस स्टेज में
इस स्कीम में आधार वेरिफ़िकेशन, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल जाँच और ऑफ़िशियल पहचान पत्र जारी करने का प्रोसेस शामिल है। इसलिए, ऐसा लगता है कि यह स्कीम लागू होने के एडवांस स्टेज में है।हालांकि, 2023 में इसी तरह के एक प्रस्ताव को कड़े विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। उस समय भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया था। अब, इस फ़ैसले ने यात्रियों और एक्टिविस्टों को फिर से नाराज़ कर दिया है।
मुंबई का सबअर्बन रेलवे, जिसे शहर की 'लाइफलाइन' माना जाता है, पहले से ही भारी भीड़ का सामना कर रहा है। पीक आवर्स में, ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है और कई पैसेंजर दरवाज़ों से लटके हुए दिखते हैं। कोच में फेरीवालों को आने देना एक संभावित सुरक्षा खतरा माना जा रहा है।
रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल रेल से जुड़े हादसों में 2,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जबकि लगभग 2,500 घायल होते हैं। इसलिए, डर है कि बढ़ती भीड़ के साथ फेरीवालों का खतरा बढ़ सकता है।इस बीच, सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि यह स्कीम बिना इजाज़त फेरीवालों को रोकने और पैसेंजर्स को कंट्रोल और सही सर्विस देने के लिए लागू की जा रही है। चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा कि इस पहल से कोच में सुविधाएं बढ़ेंगी और अनुशासन बना रहेगा।
जैसे-जैसे यह प्लान आगे बढ़ेगा, पैसेंजर सुरक्षा एक मुख्य मुद्दा बना रहेगा, और भविष्य में इस पर बहस और तेज़ होने की संभावना है।
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