नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच १ जानेवारीपासून १० मोठे नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि खिशावर मोठा परिणाम होणार आहे. १ जानेवारीपासून लँडलाईनवरून मोबाईलवर काॅल करण्याच्या नियमासहीत अनेक मोठे बदल होत आहेत. हे बदल कोणते आहेत ते जाणून घेऊयात.
१) कार, दुचाकी महागणार
१ जानेवारी २०२१ पासून कार खरेदी करणं महाग होणार आहे. वाहन कंपन्या नवीन वर्षात त्यांच्या बर्‍याच मॉडेल्सच्या किंमतीत ५ टक्क्यांनी वाढ करणार आहेत. मारुती सुझुकी इंडिया, निसान, रेनॉल्ट इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ऑडी इंडिया, फॉक्सवॅगन, फोर्ड इंडिया आणि बीएमडब्ल्यू इंडिया या कंपन्या आपल्या कारच्या किमती वाढवणार आहेत.त्याचबरोबर हीरो मोटोकॉर्पही आपल्या दुचाकी महाग करणार आहे.
२) गॅस सिलिंडर महागणार
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती सरकारी तेल कंपन्या ठरवतात. १ जानेवारीला सिलिंडरच्या किंमतीत बदल होणार आहेत.
३) सरल जीवन विमा योजना सुरू
१ जानेवारीपासून विमा नियामक प्राधिकरण आयआरडीएने सर्व जीवन विमा कंपन्यांना वैयक्तिक मुदतीची जीवन विमा पॉलिसी विकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरल जीवन विमा या नावाने ही योजना असेल. या जीवन विमा पॉलिसी जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांची असेल. १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील लोक ही पाॅलिसी खरेदी करू शकतात.
४) चेकच्या नियमात बदल
१ जानेवारी पासून चेकद्वारे पैसे भरण्याचे नियमही बदलले जातील. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ५० हजार रुपयांच्या वरील चेकसाठी पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होईल. यामध्ये ५० हजार रुपयांच्या वरील चेकसाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची पुष्टी पुन्हा होईल. चेकचे पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि बँकेची फसवणूक रोखण्यासाठी हे नवीन नियम बनविण्यात आले आहेत.
५) कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या मर्यादेत बदल
डिजिटल पेमेंटसला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ जानेवारीपासून कॉन्टॅक्टलेस कार्डद्वारे पैसे देण्याची मर्यादा ५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. सध्या कॉन्टॅक्टलेस कार्डद्वारे पैसे देण्याची मर्यादा फक्त २ हजार रुपये आहे.
६) वर्षात केवळ ४ GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरले जाणार
१ जानेवारीपासून व्यापाऱ्यांना एका वर्षात केवळ ४ जीएसटीआर-३ बी रिटर्न फॉर्म भरावे लागतील. सध्या व्यावसायिकांना असे १२ फॉर्म भरावे लागतात. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने केवळ मासिक पेमेंट योजनेसह तिमाही फाइल रिटर्न योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ वर्षाला ५ कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले व्यापारी घेऊ शकतात.
७) मोबाइलवर कॉल करण्यासाठी शून्य आवश्यक
देशभरातील लँडलाईनवरून मोबाइलवर कॉल करण्यासाठी शून्य डायल करणे आवश्यक आहे. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना जास्तीत जास्त क्रमांक बनवण्यासाठी मदत होईल.
८) म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीचे नियम बदलतील
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीचे नियम १ जानेवारी २०२१ पासून बदलत आहेत. गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या नियमात काही बदल केले आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ७५ टक्के निधी इक्विटीमध्ये गुंतवणे बंधनकारक असेल. याआधी ही मर्यादा ६५ टक्के होती. शिवाय मल्टीकॅप इक्विटी म्युच्यूअल फंड्स स्कीममध्ये कमीतकमी २५-२५ टक्के हिस्सा लार्ज कॅप, मिडकॅप आणि स्मॉल कॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवणे अनिवार्य असेल.
९) यूपीआय पेमेंट सेवा बदल
अॅमेझॉन-पे, गूगल-पे आणि फोन-पेमधून पेमेंट केल्यास अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे. एनपीसीआयने १ जानेवारीपासून थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रदात्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या यूपीआय पेमेंट सेवेवर जादा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१०) फास्टॅग अनिवार्य
१ जानेवारीपासून केंद्र सरकारने सर्व चारचाकी वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांसह सर्वच वाहनांना आता फास्टॅग अनिवार्य होणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर किमान दीडशे रुपये फास्टॅग खात्यात ठेवावे लागतील.
जानेवारीपासून टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमतीत होणार वाढ
मनसे- अॅमेझॉन वादात फ्लिपकार्टची बाजी, ग्राहकांना दिला मराठीचा पर्याय