गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि लहान उद्योगांना बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर हा रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट शी सुसंगत असावा, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षापासून कर्जावरील व्याजदारांत काही प्रमाणात घट होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
तीन दिवस चाललेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीच्या बैठकीत व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वसहमतीने घेण्यात आला. समितीतील सर्वच्या सर्व ६ सदस्यांनी ‘रेपो रेट’मध्ये सद्यस्थितीत कुठलाही बदल करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतल्याने रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
याआधी चालू आर्थिक वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने जून आणि ऑगस्ट अशा सलग दोन पतधोरण आढावा बैठकात रेपो रेटमध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊन महागाई दरात घसरणीचा अंदाज असला, तर कुठलीही जोखीम न पत्कारण्यासाठी व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय सर्व सदस्यांनी घेतला.
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर घटवले किंवा स्थिर ठेवले तरी, बँका आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदारांत कमालीचा फरक जाणवून येतो. बँका ग्राहकांना महागड्या दरांत कर्ज वाटप करत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने घटवलेल्या व्याजदरांचा म्हणावा तसा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. या प्रकाराची आता रिझर्व्ह बँकेने गंभीर दखल घेतली असून बँकांचे व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदराशी सुसंगत असावेत तसंच सर्व बँकांनी येत्या एक एप्रिलपासून या सूचनेची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे कर्जप्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन ग्राहकांनाही त्याचा फायदा मिळेल. असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे. त्यानुसार नव्या आर्थिक वर्षांत ग्राहकांना व्याजदारात कपात बघायला मिळू शकते.
हेही वाचा-
सुवर्णसंधी! सोन्याच्या भावात १ हजारांची घट, लवकर करा सोनं खरेदी...
मुद्दल देईल, पण व्याज देणार नाही, विजय मल्ल्याची कर्ज फेडण्याची तयारी