केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर सवलत मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. जर पीएफमध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होत असेल तर त्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागणार आहे.
नवीन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्राप्तिकर (आयकर) संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमानुसार, पीएफमधील पाच लाख रूपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवीवरील व्याजावर आता प्राप्तिकर द्यावा लागणार आहे.
आतापर्यंत ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेवरील व्याजावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता. ईपीएफमध्ये जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त होते. पण आता पीएफ गुंतवणूकीवरील व्याजावर कर सवलत मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविली आहे. जर पीएफमध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होत असेल तर त्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागणार आहे. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की जर कंपनीने ईपीएफ खात्यात योगदान दिले नाही तर वर्षाला अडीच लाख रुपये जमा केल्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त होईल.
प्राप्तिकराशी संबंधित नियमांमध्ये झालेल्या या बदलाचा जास्त पगार घेणाऱ्या करदात्यावर मोठा परिणाम होईल. त्याचबरोबर विलंबाने आयटी रिटर्न आणि सुधारीत आयटी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत आता कमी करण्यात आली आहे. ती आता ३१ मार्चऐवजी ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. सामान्यत: आर्थिक वर्षातील आयटी रिटर्न पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३१ जुलैपर्यंत आणि पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत उशीरा फीसह भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आयटी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे आणि उशीरा शुल्कासह आयटी रिटर्न ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरला जाऊ शकतो. मात्र, नियमांमधील बदलानंतर ही अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.
तसंच नवीन नियमांनुसार, अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रिमियम असलेल्या युलिप विमा पॉलिसीला करात सूट मिळणार नाही. म्हणजेच युलिपचे वार्षिक प्रीमियम अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास परिपक्वता रकमेवर कर आकारला जाईल.
हेही वाचा -
सीरम इन्स्टिटयूट सर्वाधिक नफा कमवणाऱ्या कंपनींच्या यादीत अव्वल