महिला अत्याचाराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये (Special fast court) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हावार न्यायालयांची संख्या निश्चित करून त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. १३८ न्यायालयासाठी ११०४ पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. विधि आणि न्याय विभागाने बुधवारी याबाबत शासन आदेश जारी केला आहे.
केंद्र सरकार महिला व बालकांवरील अत्याचाराची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी एका वर्षात देशात १०२३ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात १३८ न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही १०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करावीत असा एका प्रकरणात आदेश दिला आहे. प्रत्येक न्यायालयासाठी वार्षिक ७५ लाख रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार १३८ न्यायालयांसाठी १०३ कोटी ५० हजार रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातील केंद्र सरकारच्या ६० टक्के हिश्श्याप्राणे ६२ कोटी १० लाख रुपये आणि राज्याच्या हिश्श्याची ४० टक्केप्रमाणे ४१ कोटी ४० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या न्यायालयांची स्थापना व त्यासाठी लागणाऱ्या पदांच्या निर्मितीकरिता ९९ कोटी ३३ लाख १६ हजार ८८० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालाही वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. प्रत्येक न्यायालयाला एक न्यायिक अधिकारी व ७ साहाय्यभूत कर्मचारी या प्रमाणे ८ पदे असतील.
हेही वाचा -