भिवंडीत घडलेली इमारत दुर्घटना अतिशय गंभीर आहे असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील इमारत कोसळण्याच्या घटनांची स्वत:हून दखल घेत स्यू मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. शिवाय यासंदर्भात ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. (after bhiwandi building collapse incident bombay high court takes suo moto plea on illegal construction in mmr)
कल्याण डोंबिवलीतील एका बांधकामासंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी भिवंडीतील दुर्घटनेवर चिंता व्यक्त करत स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली. या यााचिकेत राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेशातील बृह्नमुंबई महापालिका, भिवंडी निझामपूर पालिका, कल्याण डोंबिवली, ठाणे व नवी मुंबई अशा सर्व महापालिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी करून घेत नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा - भिवंडी इमारत दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ४० वर
तसंच शहरात विनापरवानगी बांधकामे कशी होतात? निष्पाप लोकांचे जीव जाऊ कशी दिली जातात?, असा संतप्त सवाल करत अशा घटनांमुळं जीवित वा मालमत्तेची आणखी हानी होऊ नये म्हणून राज्य सरकार नेमकी काय पावलं उचलत आहे, हे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्याचे महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांना प्रकरणी राज्य सरकारसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नोटीसीला उत्तर देण्यासंदर्भात खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
भिवंडीत सोमवार २१ सप्टेंबर रोजी पहाटे ३.४० वाजता ४३ वर्षांची तीन मजली जिलानी नावाची इमारत कोसळली होती. या इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ४० जणांचा मृत्यू झाला असून अजूनही शोधकार्य सुरूच आहे. या इमारतीत ४० फ्लॅट होते, तर १५० लोकं इमारतीत राहत होते. या प्रकरणी भिवंडी महापालिकेच्या २ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं असून इमारतीच्या मालकाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्याचे आपत्ती मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची सरकारी मदत जाहीर केली आहे.
हेही वाचा - भिवंडी दुर्घटना : मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखाची मदत