कंगना आॅफिस तोडफोड प्रकरण: न्यायालयाने बीएमसीला 'या' शब्दांत सुनावलं

अभिनेत्री कंगना रणौतचं कार्यालय तोडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांच्या वकिलांना न्यायालयानं चांगलच सुनावलं. या प्रकरणी शुक्रवार २५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. (bombay high court slams bmc on kangana ranaut bungalow demolition issue)

कंगनाच्या पाली हिल, वांद्रे येथील आॅफिसचा काही भाग अनधिकृत ठरवून तो ९ सप्टेंबर रोजी मुंबई महापालिकेकडून तोडण्यात येत असतानाच कंगनाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. महापालिकेने विशिष्ट कुहेतूने बंगल्यातील बांधकाम तोडल्याचा आरोप करत या तोडकामाला स्थगिती देण्याची मागणी कंगनाने वकील रिझवान सिद्दिकी यांच्यामार्फत केली होती. 

त्यानंतर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेत कंगनाने केलेल्या आरोपांची दखल घेतली. विशेषत: ती घरी नसताना आणि नोटिशीला २४ तास उलटल्यानंतर महापालिकेने केलेल्या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. शिवाय महापालिकेची कारवाई प्रथमदर्शनी कुहेतूने केल्याचं दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

मुंबई महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान कार्यालयातील दुर्मिळ सामान, वस्तूंचं नुकसान झाल्याचा आरोप करत कंगनाने महापालिकेकडून २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देखील मागितली आहे.

हेही वाचा - कंगना आॅफिस तोडफोड प्रकरण: संजय राऊतही ओढले गेले खटल्यात

सोबतच शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना ‘उखाड डाला’ या आशयाची प्रतिक्रिया दिल्याचे पुरावे कंगनाच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे सादर करत तोडफोडीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यासोबत त्यांनाही प्रतिवादी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने राऊत आणि महापालिका अधिकारी या दोघांकडून उत्तर मागितलं होतं.

त्यानुसार गुरूवार २४ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढं झालेल्या कार्यवाहीत 'संजय राऊत हे संसद अधिवेशनासाठी दिल्लीत असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. त्यामुळे हायकोर्टाने त्यांना नंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा दिली. तर तोडकामाची कारवाई करणारे सहाय्यक आयुक्त भाग्यवंत लाटे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत मागितली असता, 'इतर वेळी तुम्ही तत्पर असता आणि जेव्हा उत्तर द्यायची वेळ येते तेव्हा मुदत मागता,' अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना सुनावलं.

कंगनाचा बंगला अंशतः तोडलेल्या अवस्थेत असल्याने आणि पावसाळा सुरू असल्याने सुनावणी अधिक लांबवू शकत नाही, असं बजावत उच्च न्यायालयाने याचिकादारांच्या वकिलांना शुक्रवारी युक्तिवाद सुरू करण्यास परवानगी दिली. 

हेही वाचा - कंगनावर दंडात्मक कारवाई करा, बीएमसीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र