संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात हौतात्म्य पत्करलेल्या नातेवाईकांना पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यासाठी या भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करण्यात यावा आणि या कुटुंबियांकडून अर्ज मागवण्यात यावे, असे आदेश विधी समिती अध्यक्ष सुवर्णा करंजे यांनी प्रशासनाला दिले. तसंच या कुटुंबांसाठी १०६ घरे देखील राखीव ठेवण्याची सूचना प्रशासनाला केली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या वारसापैकी एकाला महापालिका बांधत असलेल्या १० लाख सदनिकांमधील एक सदनिका देण्यात यावी आणि एका वारसाला महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावं, अशी मागणी मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी २०१६ मध्ये ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. त्यावर अभिप्राय देताना या आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३१ ऑगस्ट १९९२ मध्ये लिपिक, टंकलेखक, शिपाई व कामगार पदासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते.
महापालिकेला तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण १९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी पात्र ठरत असलेल्या १५ उमेदवारांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आलं आहे. अशाप्रकारे महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठीची योजना एकदाच राबवायची होती. असे सांगत त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यास नकार दिला होता. मात्र घर देण्याबाबत विचार करता येईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
यावर शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी तीव्र हरकत घेत या कुटुंबातील अनेकांची वय देखील त्यावेळी नोकरीच्या निकषात बसत नसतील. त्यामुळे या भरतीचा फेरविचार करून पुन्हा एकदा ही भरती प्रक्रिया राबवून या कुटुंबातील सदस्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे.
महापालिका परवडणारी घरे बांधणार असून, त्यातील १०६ घरे या कुटुंबांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी. याबाबतचं धोरण बनवून त्यामध्ये याचा सामावेश करण्यात यावा, अशी सूचना केली. याला अॅड सुहास वाडकर, ज्योती अळवणी यासह सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे विधी समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांनी याबाबत प्रशासनाला आदेश देऊन या सर्व सूचनांची त्वरीत दखल घेऊन कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अहवाल पुन्हा समितीला सादर करावा, असं सांगितलं.
हेही वाचा-
मराठा मोर्चाने झाकोळली स्वातंत्र्य संग्रामाची ज्योत
१०६ हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेची नोकरी नाही, घरांचा विचार होईल!