Advertisement

१०६ हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेची नोकरी नाही, घरांचा विचार होईल!


१०६ हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेची नोकरी नाही, घरांचा विचार होईल!
SHARES
Advertisement

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात हुतात्मा झालेल्यांच्या नातेवाईकांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची तसेच महापालिकेकडून त्यांना सदनिका देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना महापालिका सेवेत आता सामावून घेतले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत प्रशासनाने त्यांच्या कुटुंबाला सदनिका उपलब्ध करून देण्याचा विचार होऊ शकतो, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.


सुधीर जाधव यांनी केली मागणी

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या वारसांपैकी एकाला महापालिकेकडून बांधण्यात येणाऱ्या दहा लाख सदनिकांमधील एक सदनिका देण्यात यावी आणि एका वारसाला सेवेत सामावून घेतले जावे, अशी मागणी मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे २०१६मध्ये केली होती. यावर अभिप्राय देताना विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंते संजय दराडे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबईचा २०३४चा विकास आराखडा हा महापालिकेने सुचवलेल्या फेरबदल आणि बदलांसह राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.


पालिका धोरणानुसार सदनिका देणे शक्य

प्रारुप आराखड्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी काही उपाय व धोरणे सुचवली आहेत. तसेच, परवडणाऱ्या घरांसाठी काही भूखंड राखीवही ठेवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावित आरक्षणांचा विकास झाल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार महापालिकेच्या ताब्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांचे वाटप हे महापालिकेकडून मंजूर होणाऱ्या धोरणानुसार करणे संयुक्तिक ठरेल. या धोरणामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या १०६ वारसांसंबंधी एकाला परवडणारी सदनिका प्रदान करण्याचे धोरण महापालिका समाविष्ट करू शकते, असे नमूद केले आहे.


हुतात्म्यांचे १५ नातेवाईकच महापालिका सेवेत

या आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३१ ऑगस्ट १९९२ मध्ये लिपिक, टंकलेखक, शिपाई व कामगार पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. यावेळी तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण १९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी पात्र ठरत असलेल्या १५ उमेदवारांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. अशा प्रकारे महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठीची योजना एकदाच राबवायची होती. त्यानुसार ती राबवली असून त्यांना आता नोकरी देता येणार नाही, असे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित विषय
Advertisement