मध्य वैतरणा (madhya vaitarana) धरणावर 100 मेगावॅट क्षमतेचा हायब्रिड पॉवर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी 4.90 हेक्टर राखीव वनजमिनीचे वळण घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या प्रकल्पातून 20 मेगावॅट जलविद्युत ऊर्जा आणि 80 मेगावॅट फ्लोटींग सौरऊर्जेचे मिश्रण केले जाईल. या मंजुरीनंतर, हायब्रिड पॉवर सुविधेचे बांधकाम आता सुरू होणार आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी अंदाजे 208 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

2014 मध्ये पूर्ण झालेले मध्य वैतरणा धरण पालघर (palghar) जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात आहे. 102.4 मीटर उंच आणि 565 मीटर लांबीचे हे धरण दररोज 455 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवते. हे शहराच्या एकूण पुरवठ्याच्या सुमारे 11% आहे.

एकूण 1.93 लाख दशलक्ष लिटर पाणी साठवण क्षमता असलेले हे धरण आता अक्षय ऊर्जेला आधार देण्यासाठी सज्ज आहे. धरणाच्या बांधकामादरम्यान, पाणीपुरवठा आणि भविष्यातील जलविद्युत निर्मिती दोन्ही सुलभ करण्यासाठी एक समर्पित आउटलेट पाइपलाइन देखील टाकण्यात आली.

2019 मध्ये राज्य जलसंपदा विभागाने धरणावरील मुंबई महापालिकेच्या (brihanmumbai municipal corporation) जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली. नंतर सल्लागारांनी डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (DBFOT) मॉडेल अंतर्गत सौरऊर्जेला जलविद्युत निर्मितीशी जोडण्याची शिफारस केली.

16 फेब्रुवारी 2021 रोजी निविदा मागवण्यात आल्या आणि शापूरजी पालनजी अँड कंपनी आणि महालक्ष्मी कोणाल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाला कंत्राट देण्यात आले.

या संयुक्त उपक्रमाने प्रकल्पाचे विशेष उद्देश वाहन म्हणून वैतरणा सोलर हायड्रो पॉवर जेन्को प्रायव्हेट लिमिटेड (VSHPPL) ची स्थापना केली.

एप्रिल 2025 मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून (MoEF&CC) अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. "कोणत्याही भांडवली गुंतवणुकीशिवाय, महापालिका 25 वर्षांसाठी 4.75 रुपये प्रति युनिट (kWh) या निश्चित दराने वीज खरेदी करेल.

पहिल्या टप्प्यात 20 मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प आणि 6.5 मेगावॅटचा (AC) फ्लोटींग सौर ऊर्जा प्रकल्प समाविष्ट आहे, ज्यातून दरवर्षी सुमारे 78.13 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

या उपक्रमामुळे महापालिकेच्या पिसे-पांजरापूर जलशुद्धीकरण संकुलात दरवर्षी सुमारे 12.6 दशलक्ष रुपयांची वीज खर्चात बचत होईल असा अंदाज आहे," असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

या प्रकल्पाचा कालावधी 31 महिने आहे, ज्यामध्ये 7 महिन्यांचा आर्थिक समापन कालावधी समाविष्ट आहे. पावसाळा वगळता प्रत्यक्ष बांधकामाचा टप्पा 24 महिने आहे.

हेही वाचा

डहाणू: रस्त्याच्या विस्तारासाठी झाडे तोडण्यास न्यायालयाची मनाई

स्वातंत्र्यदिनी कल्याण-डोंबिवलीत मांसविक्री बंदी