मुंबईतील अनेक महत्वाच्या परिसरात फेरीवाल्यांना (hawkers) बसण्यास बंदी असतानाही काही ठिकाणी फेरीवाले अनधिकृतरित्या बसत आहेत. त्यामुळं या फेरीवाल्यांना शिस्तीनं बसविण्यासाठी महापालिकेतर्फे (BMC) फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र बनवण्यात आलं. महापालिका ज्या ठिकाणी आधी फेरीवाले बसत नव्हते, अशा ठिकाणी त्यांना जागा देत आहे. त्यामुळं तेथील रहिवाशांनी (Residents) संताप व्यक्त केला असून, या फेरीवाला क्षेत्रांना (hawking zones) विरोध (oppose) दर्शवत रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिका (BMC) प्रशासनानं आखलेले फेरीवाले धोरण अंतिम टप्प्यात आलं असून, दादरमध्ये (Dadar) जिथे आधी फेरीवाले बसत नव्हते, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा दिल्यानं रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहेत. तसंच, याला विरोध म्हणून रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच, त्यांच्या या इशाऱ्याला महापालिकेत व राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेनंही पाठिंबा दिला आहे.
मुंबईत फेरीवाला धोरण राबवण्याची प्रक्रिया मागील ५ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावेळी केलेल्या याबाबतच्या सर्वेक्षणात १५ हजार १२० फेरीवाले अधिकृत ठरले आहेत. त्याचप्रमाणं, मुंबईत महापालिकेनं फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी ८५ हजार जागाही निश्चित केल्या आहेत. या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत (Central city hawker committee meeting) या प्रक्रियेला झालेल्या विलंबाबद्दल आयुक्तांनी नाराजीही व्यक्त केली होती आणि महिनाभरात या जागा वितरित करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
त्यानुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मुंबईत फेरीवाल्यांना जागा वितरित केल्या जाणार असल्याची माहिती मिळते. फेब्रुवारीची मुदत पाळता न आल्यास अधिकाऱ्यांचे वेतन कपात किंवा बढती रोखणं अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या इशाऱ्यामुळं महापालिकेचे अधिकारी कामाला लागले असून जे रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून ठरवण्यात आले आहेत, त्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या जागांचे आरेखन करण्यात आले आहे.
या आरेखनामुळं फेरीवाले नक्की कुठे बसणार याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. दादरमध्ये भवानी शंकर रोडवरील शारदाश्रम सोसायटीच्या बाहेर हे आरेखन करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी आतापासूनच विरोध करायला सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेनेने रहिवाशांना पाठिंबा दर्शवला असून सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी सोमवारी जी उत्तर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांची भेट घेत दादरवासीयांची नाराजी असल्यामुळे हे फेरीवाला क्षेत्र रद्द करावे, अशी मागणी केली.
दादरमधील फेरीवाला क्षेत्र
हेही वाचा -
महापालिका अर्थसंकल्प २०२०-२१: मुंबईकरांना काय मिळणार?
वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन, १३ लाख जणांवर कारवाई