वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन, १३ लाख जणांवर कारवाई

'वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करा', अशा घोषणा वारंवार मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून (Mumbai Traffic Police) वाहन चालकांना (Drivers) देण्यात येतात. रस्ते, महामार्ग या ठिकाणी वाहतुकीच्या नियमांचे (Traffic Rules) फलकही लावण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही वाहतुकीच्या नियमांच होत नाही आहे. त्यामुळं मुंबई वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आळा बसविण्यासाठी मुंबईच्या अनेक महत्त्वाच्या जंक्शनवर ५४०८ सीसीटीव्ही (CCTV) बसविले. या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांनी ४२ कोटी ८२ लाख २२ हजार ४०० रुपयांचा दंड आकारला आहे. 

मुंबईच्या अनेक महत्त्वाच्या जंक्शनवर सीसीटीव्ही कार्यन्वित करण्यात आल्यानंतर याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर २०१६ पासून सुरू करण्यात आली. त्यावेळी ई-चलान (E-challan) पद्धतीच्या आधारे २०१८ पर्यंत अंदाजे १३ लाख १ हजार २३१ लोकांना ई-चलान बजाविण्यात आले आणि त्याआधारे वाहतूक पोलीस (Traffic Police) विभागाने ४२ कोटी ८२ लाख २२ हजार ४०० रुपयांचा दंड आकारल्याची माहिती सोमवारी वाहतूक पोलीस विभागानं उच्च न्यायालयाला (Bombay High Court) दिली.

दरम्यान, तत्कालीन वाहतूक पोलीस सहायुक्त अमितेश कुमार यांचे २०१८ चे प्रतिज्ञापत्र तब्बल २ वर्षांनी न्यायालयात (Court) सादर करण्यात आले आणि या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे न्यायालयानं वाहतूक पोलीस भ्रष्टाचाराविरोधात (Traffic Police Corruption) दाखल करण्यात आलेली याचिका (Petition) निकाली काढली. 'नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वाहतूक पोलीस लाच घेऊन त्यांना मोकाट सोडतात. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी’, अशी मागणी करणारी याचिका पोलीस हवालदार सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होती. तब्बल २ वर्षांनंतर वाहतूक पोलीस विभागाचे तत्कालीन पोलीस सहायुक्त अमितेश कुमार यांचं प्रतिज्ञापत्र सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयात सादर करण्यात आलं.

या प्रतिज्ञापत्रात वाहतूक पोलीस विभागानं (Traffic Police Department) लाचखोर पोलिसांवर केलेली कारवाई व वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे. न्यायालयानं या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे टोके यांची याचिका निकाली काढली. तसेच पुन्हा यामध्ये काही अनियमितता आढळल्यास याचिकाकर्ते न्यायालयात येऊ शकतात, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा -

महापालिका अर्थसंकल्प २०२०-२१: मुंबईकरांना काय मिळणार?

भाजपच्या काळात फोन टॅपिंग? चौकशीसाठी समिती स्थापन