Advertisement

भाजपच्या काळात फोन टॅपिंग? चौकशीसाठी समिती स्थापन

फोन टॅपिंग चौकशीप्रकरणी राज्य सरकारने सोमवारी दोन सदस्यीय (inquiry committee) समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या स्थापनेवरून आता पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत.

भाजपच्या काळात फोन टॅपिंग? चौकशीसाठी समिती स्थापन
SHARES

केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे फोन टॅप (phone tapping) केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांच्या चौकशीप्रकरणी राज्य सरकारने सोमवारी दोन सदस्यीय (inquiry committee) समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या स्थापनेवरून आता पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत.   

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह आणि राज्य गुप्तवार्ताचे सहआयुक्त अमितेश सिंह यांची समिती गठीत नेमली आहे. ही समिती फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

हेही वाचा- राजकीय विरोधकांचे फोन टॅप करणं ही आपली संस्कृती नाही, देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप फेटाळले

भाजप सरकारने (bjp government) विधानसभा निवडणुकीच्या (vidhan sabha election 2019) काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar), शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे फोन व विशेषत: व्हॉट्सअॅप मेसेज टॅप केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह (digvijay singh) यांनी प्रसार माध्यमांसमोर यासंदर्भातील आरोप केले होते. फोन टॅपिंगसाठी आणि व्हॉट्सअॅप मेसेज अनधिकृतरित्या पाहण्यासाठी इस्रायली कंपनीकडून 'पेगॅसस' (pegasus spyware) ही प्रणाली सरकारकडून विकत घेण्यात आली होती. त्यासाठी काही अधिकारी इस्रायलला (israeli) गेल्याचा आरोप सिंग यांनी लावला होता. या आरोपानंतर विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडले होते.

हेही वाचा- शरद पवारांची सुरक्षा काढली, राष्ट्रवादीकडून नाराजी

फोन टॅपिंग ही विकृती असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी भाजपवर केल्यावर 'राजकीय विरोधकांचे फोन टॅप (phone tapping) करणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. आरोप करण्यापेक्षा तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करा. वाटल्यास इस्रायलला (israeli) जाऊन चौकशी करा,' असं प्रत्युत्तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी दिलं होतं. 

अखेर सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.


संबंधित विषय
Advertisement