५०० चौरस फुटांची घरं (home) वगळून इतर घरांना मुंबई महापालिकेने (मालमत्ता कराची (देयके पाठवण्यास सुरूवात केली आहे. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याविषयीचा संभ्रम राज्य सरकारने दूर केलेला नाही. त्यामुळे पालिकेने या घरांना मालमत्ता कराची देयके पाठवलेली नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करदिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेने (shiv sena) २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका (निवडणुकीच्या वेळी ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी ( देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली. तर २०१९ मध्ये राज्यातही शिवसेनेचं सरकार स्थापन झाली. मात्र, अद्याप ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी मिळालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र त्यात संपूर्ण करमाफी (करायची की केवळ सर्वसाधारण कर माफ करायचा हे स्पष्ट केलं नाही. त्यामुळे पालिकेने अनेक सोसायट्यांना मालमत्ता कराची बिले पाठवली नाही. मात्र, यामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी मालमत्ता कराबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने पालिकेने आपल्या पातळीवर निर्णय घेतला आहे. ५०० चौरस फुटाची घरे वगळून सोसायट्यांना बिले पाठवण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे.
५०० चौरस फुटाची १८ लाख घरं (home) आहेत. या घरांपासून पालिकेला ३७८ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर (मिळतो. बिल पाठवतानाच ५०० चौरस फुटांच्या आतील सदनिकांनी बिल (भरू नये, असेही त्यावर लिहिण्यात आले आहे. मालमत्ता कर वसुलीसाठी यंदा ५१०० कोटींचे लक्ष्य करनिर्धारण व संकलक विभागाला देण्यात आले होते. मात्र २८ जानेवारीपर्यंत केवळ २६१६ कोटींचीच वसुली झाली आहे. त्यामुळे विभागाने आता कर थकवणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात नोटिसा धाडणे, जप्तीची कारवाई करणे, आदी कारवाई सुरू केली आहे.
हेही वाचा -