बीएमसी सर्व्हिस बेस्ड कचरा व्यवस्थापन प्रणालीची योजना राबवणार आहे. जवळजवळ सर्व २१ वॉर्डांमध्ये कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट आउटसोर्स केले जाणार आहेत.
मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन सेवांच्या या खाजगीकरणाविरुद्ध कामगार संघटना निषेध करत होत्या. तथापि, बीएमसीने 8,000 कंत्राटदार कामगार आणि इतरांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याच्या त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. यानंतर सोमवारी अधिकृतपणे निषेध मागे घेण्यात आला.
बीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने 14 मे 2025 रोजी एक निविदा जारी केली होती, ज्यामध्ये शहरभर कचरा संकलन, वाहतूक, मनुष्यबळ आणि वाहन देखभाल हाताळण्यासाठी एकाच एजन्सीचा प्रस्ताव होता. तथापि, सात कामगार संघटनांच्या संयुक्त समितीने ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. याविरोधात सर्व संवर्धन कामगारांनी संपाचा इशारा दिला होता.
मुंबई दररोज अंदाजे 7,000 टन कचरा निर्माण करते. हे व्यवस्थापन करण्यासाठी, सुमारे 1,334 वाहने बीएमसीच्या मालकीची आहेत, तर बहुतेक खाजगी कंत्राटदारांकडून पुरवली जातात.
बीएमसीकडे 31,000 सफाई कामगारांची पदे आहेत, त्यापैकी 8,000 कंत्राटी पद्धतीने आहेत तर काही रिक्त आहेत.
कामगार संघटनांच्या मागण्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांना नियमित करणे, रुग्णालये आणि देवनार कत्तलखान्यासह बीएमसीमधील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना 'सफाई कामगार' या श्रेणीअंतर्गत लाभ देणे आणि विद्यमान एसडब्ल्यूएम कामगारांना त्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत याची हमी देणे यांचा समावेश होता.
"महापालिका आयुक्तांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. कोणत्याही कामगाराला नोकरी सोडावी लागणार नाही, तर 8000 कंत्राटी कामगारांना नियमित केले जाईल. 14 मे रोजी काढलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदेला आमचा विरोध आम्ही मागे घेतो आणि या मुद्द्यावर दाखल केलेले कोणतेही न्यायालयीन खटले देखील मागे घेतले जातील," असे कामगार संघटनेने सोमवारी त्यांच्या माध्यम निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा