राज्य सरकारने अलिकडेच गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा दिला आहे. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सार्वजनिक गणेश मंडळांना मंडपासाठी खड्डे केल्यास 15 हजार रुपयांचा दंड आकारणार असल्याची घोषणा केली. पालिकेची ही भूमिका गणेश मंडळांसाठी जाचक आहे आणि मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी दंड रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक शनिवारी दादर येथे झाली. या बैठकीत, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती खड्ड्यांसाठी दंड रद्द करण्यासाठी पालिका आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करेल असा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक खड्ड्यासाठी 2000 रुपये दंड आकारला जात होता. परंतु दोन दिवसांपूर्वी पालिकेने दंडाची रक्कम 15000 रुपये करण्याचा परिपत्रक जारी केले. संस्थांनी हे शुल्क जास्त आणि अवाजवी असल्याचे मत व्यक्त केले. मंडपात उंच गणेश मूर्तींसह लहान मूर्तींची स्थापना केली जाते.
उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींना परवानगी दिल्यानंतर, पालिकेने पीओपी मूर्तींसाठी आता हमीपत्र घेऊ नये अशी भूमिका घेतली. सरकारने मंडळांसह भाविकांना विमा संरक्षण द्यावे आणि सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करावा अशी मागणीही मंडळांनी केली.
गणेशोत्सव मंडळे उत्सवानंतर खड्डे भरण्याची जबाबदारी घेतात, परंतु तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पालिका घाई करते. मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत पालिका संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करेल का? असा प्रश्न अ‍ॅड. आणि अध्यक्ष समन्वय समितीचे नरेश दहिबावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
