खासगी इमारतींच्या आवारातील तसंच सर्व प्राधिकरणाच्या जागांवरील झोपडपट्टयांमध्ये झाडांची छाटणी करण्यास शुल्क न आकारण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत असली तरी प्रत्यक्षात अशी सवलत देण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा निषेध करत प्रशासनाने आणलेल्या अभिप्रायाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परतवून लावत झोपडपट्टींसह खासगी इमारतींमधील झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारू नये, अशी मागणी वृक्षप्राधिकरण समितीने केली आहे.
मुंबईतील खासगी इमारतींच्या आवारातील तसेच खासगी, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्टयांमधील धोकादायक झाडे तसंच झाडांच्या धोकादायक ठरणाऱ्या फांद्या छाटण्यासाठी झोपडाधारकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने ते काम नि:शुल्क करावं.
जेणेकरून या भागांमध्ये होणारी जीवित आणि वित्तहानी टाळता येईल व गरीब झोपडीधारकांना दिलासा मिळेल, अशाप्रकारची ठरावाची सूचना भाजपाच्या दक्षा पटेल यांनी मांडली होती. यावर प्रशासनाने अभिप्राय देताना, या भागातील धोकादायक झाडे आणि झाडांच्या धोकादायक फांद्या छाटणीसाठी शुल्क न आकारणं उचित ठरणार नाही, असं म्हटलं.
या भागातील नागरिकांकडून झाडांच्या फांद्यांची छाटणीसाठी पैसे आकारण्याच्या भूमिकेवर प्रशासन ठाम असल्याने याबाबतची ठरावाची सूचना सोमवारी वृक्षप्राधिकरण समितीपुढे आली असता भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला. झोपडपट्टीतील नागरिक गरीब असून ते कुठून पैसे देणार? असा सवाल कोटक यांनी केला.
जर आपण रस्त्यांवरील झाडे कोणतेही शुल्क न घेता कापतो, तर मग यांच्याकडून का शुल्क घेण्याचा आग्रह धरला जातो, असा सवाल कोटक यांनी केला. याला सर्वपक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर बहुमताने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला.
हेही वाचा-
झाडांच्या कत्तलीवरून दादरमध्ये पर्यावरणवादी अन् पालिकेत जुंपली
मुंबईतील आणखी १७४१ झाडांवर कुऱ्हाड!