देवनार डम्पिंग ग्राऊंड (Deonar dumping ground) वर कचऱ्याची (Garbage) विल्हेवाट लावण्यास उच्च न्यायालयाने (High court) गुरुवारी मुंबई महापालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) परवानगी दिली आहे. कचराभूमीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध होण्यास तसंच ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू होण्यास वेळ लागत असल्याने देवनार डम्पिंग ग्राऊंडला मुदतवाढ दिली आहे. विल्हेवाट लावण्यात येणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होत आहे हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखवून देण्याची अटही न्यायालयाने पालिकेला घातली आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंड (Deonar dumping ground) ची क्षमता संपली आहे. मात्र, मुंबई (mumbai) तील कचऱ्याच्या समस्येमुळे तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास न्यायालयाने वेळोवेळी पालिकेला मुदतवाढ दिली आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून तेथे कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन पालिकेने न्यायालयाला दिले होते. ३१ डिसेंबरला न्यायालयाने दिलेली शेवटची मुदत संपली. कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२२, तर दुसरा टप्पा २०२३ मध्ये सुरू होणार आहे. मुंबईत रोज गोळा होणाऱ्या४ टक्के मेट्रिक टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट कांजूरमार्ग कचराभूमीवर केली जाते. उर्वरित कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या २४ टक्के कचऱ्याची देवनार डंम्पिंग ग्राऊंडbj विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची मागणी मुंबई महानगरपालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) न्यायालयाकडे केली होती.
पर्यायी जागा उपलब्ध होणे वा कचराभूमी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने बंद करणे आणि तेथे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करणे हे काही सोपे काम नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणांत पालिकांना मुदतीच्या बंधनात अडकवणे योग्य होणार नाही, असेही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
हेही वाचा -
गोठे-तबेले मुंबईबाहेर हलवण्याचे हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश