Advertisement

तबेले मुंबईबाहेर हलवा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई (mumbai) सह मुंबई महानगर प्रदेशातील गाई (Cows)आणि म्हशींचे (buffalo) गोठे-तबेले डहाणू (dahanu) तालुक्यातील दापचरी येथे हलवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay High Court) गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.

तबेले मुंबईबाहेर हलवा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
SHARES

मुंबई (mumbai) सह मुंबई महानगर प्रदेशातील गाई (Cows)आणि म्हशींचे (buffalo) गोठे-तबेले डहाणू (dahanu) तालुक्यातील दापचरी येथे हलवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay High Court) गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.  गोठे-तबेले हलवण्याबाबत निर्णयाप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही सुरू करून संदर्भातील कृती अहवाल १२ जूनला सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.

मुंबई (mumbai तील विविध भागांत जवळपास ३६ हजार गुरांचे तबेले आहेत. या तबेल्यांमुळे प्रदूषणाचा आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे निदर्शनास आणणारी याचिका 'जनहित मंच 'ने २००५ दाखल मध्ये केली होती. या याचिकेची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेत हे गोठे मुंबईबाहेर हलवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर्व तबेले दापचरी येथे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने २००७ मध्येच न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, १३ वर्ष यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने संबंधित विभागांच्या सचिवांची विशेष समिती स्थापन करून बैठका घेण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर याप्रश्नी न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी नेमण्यात आलेले 'अमायकस क्युरी' अॅड. विवेक शिराळकर यांची मदत घेण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत तीन बैठका घेतल्यानंतर शिराळकर यांनी शिफारशी सादर केल्या. या शिफारशींप्रमाणे कार्यवाही करणे सुरू करावी आणि त्यात पालघर जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांनीही सहकार्य करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

ह्या आहेत शिफारशी

  • गुरांचे पुनर्वसन आणि गोठे-तबेलेमालक व कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी दापचरी येथे १४० हेक्टर जमीन देण्यात येईल. 

  • या प्रकल्पाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी महामार्गापासून जोडरस्ता उभारणे, जमिनीचे सपाटीकरण करणे, अंतर्गत रस्ते उभारणे, सांडपाणी व मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे, वीजव्यवस्था पुरवणे इत्यादी कामे सरकार एक वर्षात पूर्ण करेल. 

  • गुरांसाठी गोठे उभारण्याबरोबरच गुरांचे मालक व गुरांचा सांभाळ करण्यासाठी असलेले कर्मचारी यांच्या निवासासाठी इमारती उभारण्याकरिता ३० वर्षांच्या भाटेपट्ट्याने जमीन दिली जाईल आणि बांधकामे पूर्ण करण्यास तीन वर्षांची मुदत दिली जाईल. 

  • या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याकरिता सहा आठवड्यांत राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. 



हेही वाचा -

सेक्स पाॅवर वाढवण्याचा हव्यास नडला, लिंगात अडकली लोखंडी रिंग

महापालिकेची लिपिक भरती लांबणीवर




Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा