शिवसेना पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरणारे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या ‘रिपब्लिक टीव्ही’ आणि ‘रिपब्लिक टीव्ह भारत’ या वाहिन्यांचं प्रसारण थांबवण्याविषयी शिवसेनेकडून दबाव येत असल्याचं म्हणत या वृत्तवाहिन्या चालवणाऱ्या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (bombay high court rejects plea of republic tv plea to take action against shiv cable sena)
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास तसंच कंगना रणौतविरूद्धच्या वादावरून अर्णब गोस्वामी यांनी अनेकदा आपल्या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केला आणि त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य देखील केली. ‘रिपब्लिक टीव्ही’ व ‘रिपब्लिक टीव्ही भारत’ या दोन वृत्त वाहिन्यांवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या दोन वाहिन्या दाखवणं सुरू ठेवल्यास लोकांच्या रोषाला सामोरे जावं लागेल. त्यामुळे या वाहिन्यांचं प्रसारण थांबवा, अशा आशयाचं पत्र शिव केबल सेना या संघटनेतर्फे १० सप्टेंबर रोजी अनेक केबल चालकांना पाठवण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख; अर्णब गोस्वामींविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव
त्याविरोधात या वृत्त वाहिन्या चालवणारी कंपनी ‘एआरजी आऊटलाय प्रा. लि.’ ने ज्येष्ठ वकील निखिल साखरदांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दोन्ही वृत्त वाहिन्याचं प्रसारण न थांबवण्याचे निर्देश राज्य व केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली होती. तसंच अशा प्रकारच्या वादावर सुनावणी करणाऱ्या ‘टेलिकॉम डिस्प्युट्स सेटलमेंट अँड अॅपलेट ट्रिब्युनल’ (टीडीसॅट) मंचाचं कामकाज १८ सप्टेंबरपर्यंत बंद असल्याचे आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचं कंपनीचं म्हणणं होतं.
या प्रकरणी न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली. या सुनावणीत याचिकादारांची तक्रार खासगी संस्थेविरोधात असल्याने त्याविषयी रिट याचिकेद्वारे दाद मागता येऊ शकत नाही, अशी बाजू सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी मांडली.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शिव केबल सेना ही वैधानिक संस्था नसल्याने त्यांनी केबलचालकांना पाठवलेल्या पत्राला कायदेशीर आधार नाही. शिवाय केबलचालकांनी संबंधित वाहिन्या दाखवणं बंद केलं तरी ते त्या पत्रामुळेच केलं, असं गृहित धरता येणार नाही. असं पत्र प्राप्त झालेल्या केबल चालकांना योग्य प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा पर्याय आहे, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
हेही वाचा - अर्णब गोस्वामीवर कारवाई करा, शिवसेना खासदाराची गृहमंत्र्यांकडे मागणी