महापालिका आयुक्त की मुख्यमंत्र्यांचे चपराशी? महापौरांची थेट नाराजी

  • मुंबई लाइव्ह टीम & सचिन धानजी
  • सिविक

मुंबई महापालिकेच्या कारभारातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे महापौर हतबल झाले आहेत. आयुक्तांसह सर्व अधिकारी मंत्रालयातच ठाण मांडून असतात. महापालिकेपेक्षा हे अधिकारी मंत्रालयातच अधिक असतात. त्यामुळे मंत्रालयातून मुख्यमंत्री प्रति महापालिका चालवत असल्याचा आरोप करत महापालिका आयुक्त मुख्यमंत्र्यांचे चपराशी आहेत का? असा उद्दिग्न सवाल केला आहे.

महापौरांना कल्पनाच नाही

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या मोबाइल अॅपचं प्रकाशन मुंबईच्या महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना डावलून केलं होतं. त्यानंतर राज्याच्या एकूण आपत्कालिन व्यवस्थापनातंर्गत मुंबईची माहिती देतानाही महापौरांना कल्पना दिली नव्हती. परंतु या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे, आपत्कालिन विभागाचे प्रमुख महेश नार्वेकर यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते. परंतु मुंबईच्या महापौरांना याची कल्पना दिली नाही.

कारभारात ढवळाढवळ

त्यामुळे सातत्याने मुख्यमंत्र्यांकडून महापालिकेच्या कारभारात होणारी ढवळाढवळ यामुळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी तीव नाराजी व्यक्त महापालिकेचा कारभार चालवण्यास आम्ही सक्षम असल्याचे सांगितलं. परंतु मुख्यमंत्री, प्रत्येक वेळी महापालिका आयुक्तांना तसेच अधिकाऱ्यांना बोलावून कामकाजाची माहिती घेऊन परस्परच निर्णय जाहीर करू लागले आहेत.

महापालिकेच्या कार्यालयांऐवजी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि अधिकारी हे मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याच्या दिमतीला उभे असल्याने महापालिकेची कामेही वेळेवर होत नाही. प्रत्येक वेळी अधिकारी हे मंत्रालयात असल्याने जनतेची कामे होत नाहीत,असाही सूर महापौरांनी आळवला आहे.

एलएक्यूंच्या उत्तरांची प्रत मला पाठवा

महापौरपदाला कोणतेही अधिकार नसल्याने या अधिकाराच्या हक्कासाठी महापौरांचा लढा सुरु आहे. महापालिका आयुक्त व अधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांनाच विचारत असतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी, मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही माहिती सादर करण्यापूर्वी त्यांची प्रत महापौर म्हणून आपल्याला दिली जावी, असे निर्देश दिले आहेत.

ठरावही लवकरच

एवढंच नव्हे, तर विधानपरिषद आणि विधानसभा सदस्य असलेल्या आमदारांनी मुंबई महापालिकेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या एलएक्यूची उत्तरे ही देखील विधीमंडळाच्या सचिवांकडे पाठवल्यानंतर त्यांची एक प्रत आपल्याकडे पाठवण्यात यावी, असंही निर्देश दिलं असून याबाबतचा ठरावही लवकरच बनवला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आपण आमदारांच्या अधिकारात कुठेही हस्तक्षेप करत नसून केवळ महापालिकेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्दयांना प्रशासनाचे अधिकारी काय माहिती देतात या माहिती करीता आपल्याला प्राप्त व्हावी, हाच या मागचा उद्देश असल्याचं महापौरांनी स्पष्ट केलं.


हेही वाचा-

'टायटॅनिक कमिंग सून' 'तुंबई'बाबत नितेश राणेंचं ट्वीटास्त्र

हिंदमाता परिसरात पाणी तुंबणारच! महापालिकेच्या अधिकाऱ्याचीच कबुली


पुढील बातमी
इतर बातम्या