मुंबईतील सर्व मिलच्या जागा महापालिका, म्हाडा आणि गिरणी कामगारांना समान पद्धतीने वाटप करण्याचा निर्णय सुरूवातीला राज्य सरकारने घेतला. परंतु त्यात पक्षपातीपणा करत तत्कालिन सरकारने एकूण जागेऐवजी उर्वरित रिकाम्या जागेचे तीन भाग करून त्याचं समान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच पद्धतीने कमला मिलमधील जागेचं वाटप करण्यात आलं. त्यामुळे कमला मिल परिसरातील अवैध पद्धतीची बांधकामे झाली. या आगीला तेव्हाच्या आघाडी सरकारची धोरणंच जबाबदार असून या धोरणास जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याची घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कमला मिल आगीचं खापर विरोधकांवर फोडलं.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी कमला मिल आगीच्या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावर भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरील घोषणा केली.
सन १९९९ मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद मिलची जागा कन्व्हर्ट करताना एकूण जागेच्या ३० टक्के म्हाडाला, ३० टक्के मुंबई महापालिकेला आणि ३० टक्के गिरणी मालकाला देण्याचं ठरवण्यात आलं होतं. मात्र त्यात २००१ मध्ये बदल करून नवीन धोरण करण्यात आले आणि एकूण मिलच्या जमिनी ऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापरा बाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीन देखील म्हाडाला मिळाली नसल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यानी विरोधकांवर केला.
कमला मिल पाठोपाठ अन्य मिलच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी करण्याकरीता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, नगरविकास विभागाचे माजी सचिव अथवा नगररचनाकार आणि वास्तुविशारद यांची समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
ज्या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानसाठी असलेल्या चटईक्षेत्राचा गैरवापर झाला असेल तर तर त्याची चौकशी केली जाईल. याबाबत धोरण तयार करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जाणार असून कमला मिलच्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून विरोधकांकडून विधानसभेत घोषणाबाजी करत कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तरीही अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी लक्षवेधी पुकारत विधानसभेचं कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिलं.
हेही वाचा-
कमला मिलचा पार्टनर रमेश गोवानीला २९ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी
कमला मिल आग: उच्च न्यायालयानं महापालिकेला फटकारलं