मुंबईत हाॅटेल, रेस्टाॅरंटची संख्या बरीच मोठी असून या हाॅटेल, रेस्टाॅरंटमध्ये महापालिका आणि अग्निशमन दलाने घालून दिलेल्या अटी आणि नियमांचं पालन होतं का? हाॅटेल, रेस्टाॅरंट सुरू करण्यासाठी देण्यात येणारे परवाने योग्य पद्धतीने दिले जातात का? नियम-अटींचं पालन होत का? त्यावर महापालिकेची नजर असते का? असे एक ना अनेक सवाल उपस्थित करत सोमवारी उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला चांगलंच फटकारलं आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयानं महापालिकेला दिले आहेत.
२९ डिसेंबरला लागलेल्या कमला मिलच्या आगीत १४ जणांचा बळी गेला होता. या प्रकरणाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं कमला मिलची घटना ही प्रशासनाचे डोळे उघडणारी ठरली अाहे. असे प्रकार यापुढे होऊ नयेत यासाठी महापालिकेनं विशेष काळजी घेत त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबईत रस्त्यारस्त्यावर अगदी फुटपाथवरही अन्नपदार्थ शिजवले जातात. अशावेळी काही दुर्घटना झाली तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत न्यायालयानं महापालिकेला धारेवरही धरलं आहे. दरम्यान कमला मिल आगीच्या चौकशीची महापालिकेचा अहवाल तयार झाला असून हा अहवाल गुरूवारी सादर होणार असल्याची माहितीही यावेळी महापालिकेकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
कमला मिलमधील 'ती' आग हुक्क्यामुळेच!
Share
Tweet
