कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेशन दुकानातून धान्याचं वाटप करताना ई पॉस प्रणालीच्या माध्यमातून अंगठ्याचा ठसा घेतला जातो. मार्च आणि एप्रिलमध्ये शिथिल करण्यात आलेली ही पद्धत केंद्र सरकारच्या वतीने पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र राज्यात अद्याप अनेक जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज क्षेत्र असल्याने कोरोनाचा धोका लक्षात घेता महाराष्ट्रात मे महिन्यात रेशनद्वारे अन्न धान्याचे वाटप करताना ई पॉसची अट शिथिल करण्यात आली आहे. धान्याचे योग्य वाटप होण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये शिक्षक तसंच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ दिली.
सोशल डिस्टन्स पाळणं कठीण
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत वाटप होत असलेल्या लाभार्थ्यांचा ई पॉस मशीनवर अंगठा घेण्यात येतो. मात्र ई पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचा अंगठा देतांना व वाटप करणाऱ्या दुकानदारांचा जवळून संपर्क येत असल्याने कोरोना साथीचा संसर्ग तसेच संक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. ई पॉसवर अंगठा घेताना सोशल डिस्टन्स पाळणं खूप कठीण होतं. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढू शकतो. या अनुषंगाने धान्य घेण्याकरीता येणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांचा मशिनवर अंगठा न घेता त्यांचा रेशनकार्ड नंबर घेण्याची मुभा रास्त भाव दुकानदारास देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - जिल्ह्यांच्या सीमा अजून काही दिवस बंदच, घरी परतण्याच्या बेतात असाल, तर ही बातमी वाचाच
शिक्षक ठेवणार लक्ष
महाराष्ट्रात अद्यापही काही भागात कोरोनाचा धोका कायम असल्याने अनेक जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज झोनची स्थिती आहे. परिणामी रेशन दुकानदार व लाभार्थी यांना सदर प्रणालीचा वापर केल्यास पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने मे महिन्यात धान्य वाटप करताना ई पॉस प्रणाली अट शिथिल करण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. तसंच रेशनिंगचं वाटप करताना शिक्षक किंवा अन्य शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मदतीने रेशन दुकानांमध्ये अन्नधान्याचे वाटप योग्य पद्धतीने होतं आहे की नाही याबाबतही लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप स्वस्त धान्य दुकानांवर शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली नसेल त्या जिल्हा प्रशासनाने अशा प्रकाराच्या नेमणुका करून आपल्या जिल्ह्यातील रेशन दुकांनामध्ये अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. मे नंतर कोरोनाबाबतच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन नंतर ई पॉसबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.