लाॅकडाऊनमुळे देशात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या परराज्यांतील नागरिकांना आपापल्या राज्यांत जाण्याची परवानगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली आहे. त्यानुसार राज्यात ठिकठिकाणी अडकलेल्या व घरी परतण्यास इच्छुक असलेल्या परराज्यातील नागरिकांना साेडण्याची मोठी जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर येऊन पडली आहे. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात असे जवळपास ११ लाख परप्रांतीय कामगार आहेत.
७ लाख परप्रांतीय एकट्या मुंबईत
या एकूण ११ लाख परप्रांतीय कामगारांपैकी साधारणपणे ७ लाख परप्रांतीय कामगार हे एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) आहेत. या परप्रांतीय कामगारांना आपापल्या राज्यांत नेऊन पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष ट्रेन आणि बस सेवेची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही या सर्व परप्रांतीयांना आपापल्या जिल्ह्यापर्यंत, गावापर्यंत पोहोचवणं हे सरकारसाठी मोठं आव्हानात्मक काम असणार आहे.
प्राधान्य परप्रांतीयांना
केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार लाॅकडाऊनमुळे अडकलेल्या सर्वांचीच राज्य सरकार सुटका करणार असलं, तरी राज्याबाहेर जाणाऱ्या तसंच राज्याबाहेरुन महाराष्ट्रात येणाऱ्यांसाठी सर्वात पहिल्यांदा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हांतर्गत अडकलेल्या लोकांना येण्या-जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करून देण्यात येईल, असं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा - एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचंय? तुम्हाला 'अशा' पद्धतीने भरावा लागेल फाॅर्म...
५०० ट्रेन, ८ हजार बस
सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत परप्रांतीयांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यानुसार समजा विशेष ट्रेनची व्यवस्था करण्यात आली, तर त्यामध्ये १ हजार हून अधिक प्रवासी नसतील, तर बसमध्ये देखील २५ पेक्षा जास्त प्रवासी वाहून नेण्यास परवानगी नसेल. जेणेकरून कोरोनाचा संभाव्य धोका टाळता येईल. या वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करता मुंबईतून ५ लाख परप्रांतीय आणि राज्यातील इतर भागातून २ लाख परप्रांतीयांच्या जाण्याची व्यवस्था करायची झाल्यास राज्य सरकारला ५०० विशेष ट्रेन आणि ८ हजार बसची सोय करावी लागेल.
दरम्यान, नाशिक शहरातील विविध निवारागृहात गेल्या दीड महिन्यापासून थांबून असलेल्या उत्तर प्रदेश येथील ८४७ कामगार, मजूरांना शनिवारी सकाळी नाशिक येथून विशेष रेल्वेने उत्तर प्रदेश लखनऊला रवाना करण्यात आलं. यामध्ये मुंबई, नालासोपारा, कल्याण, नेरूळ येथील मजूर होते.
वैद्यकीय चाचणी बंधनकारक
लाॅकडाऊनच्या तब्बल ३६ दिवसांनंतर केंद्र सरकारने प्रवासाला मुभा दिल्यामुळे ४ मे २०२० नंतर राज्याबाहेर पडण्यास इच्छुक परप्रांतीयांनी मुंबई, ठाण्यातील पोलीस उपायुक्तालय कार्यालयाबाहेर फाॅर्म घेण्यासाठी चांगलीच गर्दी केली आहे. ठिकठिकाणी परप्रांतीयांच्या रांगा लागल्या आहेत. या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं सर्रासपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे. हा फाॅर्म भरुन दिल्यानंतर प्रत्येक प्रवाशाला वैद्यकीय चाचणी करून घेणं देखील बंधनकारक असणार आहे.
राज्याबाहेर जाणाऱ्या किंवा परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तींमध्ये कोरोनासंदर्भातील काहीही लक्षणे आढळल्यास निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे त्या व्यक्तीवर वैद्यकीय उपचार करण्यात येतील. इतर राज्यांतील किंवा जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या पत्रात संबंधित व्यक्तीस कुठलंही लक्षण नाही हे स्पष्टपणे लिहिलेलं असणं आवश्यक असेल.
प्रवाशांची संपूर्ण यादी
ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे तेथील राज्याने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे व उपचार घेणे त्या व्यक्तीवर बंधनकारक. ज्यांना स्वत:च्या वाहनाने जायचे आहे त्यांच्याकडे देखील अशाच पद्धतीने राज्यांची संमतीपत्रे असणं आवश्यक असेल. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांकडे राज्याचा ट्रान्झिट पास, त्यावर सर्व प्रवाशांची नावे व इतर माहिती असणं गरजेचं. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधीही बंधनकारक. पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत, तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येईल.
हेही वाचा - परराज्यातील, राज्यांतर्गत अडकलेल्यांना मूळ गावी जाण्यासाठी नियोजन सुरू- अनिल परब