महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने नवीन ईव्ही धोरण 2025 जाहीर केले आहे. जे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या धोरणांतर्गत, खरेदीदारांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते. तथापि, श्रेणीनुसार विशिष्ट संख्येच्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W) 10,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत. इलेक्ट्रिक तीन चाकी (e-3W) ला 30,000 रुपये प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. इलेक्ट्रिक चारचाकी (e-4W) वाहनांसाठी (कार) 1,50,000 रुपये सूट म्हणून आणि वाहतूक वाहनांसाठी (car) 2,00,000 रुपये सूट म्हणून दिले जातील.

पॉलिसी कालावधीत महाराष्ट्रात विक्री केलेल्या आणि नोंदणीकृत सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवरील प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 100% टोल सूट प्रदान केला जातो.

हा उपक्रम मुंबई आणि पुणे तसेच मुंबई (mumbai) आणि नागपूर दरम्यान शाश्वत वाहतूक कॉरिडॉरच्या विकासाला देखील प्रोत्साहन देतो. अधिसूचनेनुसार, सर्व नवीन रहिवासी इमारती अशा प्रकारे डिझाइन आणि बांधल्या पाहिजेत की 100% पार्किंग जागा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी तयार असतील.

यामध्ये प्री-वायरिंग आणि चार्जरसाठी जागा वाटप यासारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. सर्व नवीन व्यावसायिक इमारतींना त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी किमान 50% जागा ईव्ही चार्जिंगसाठी तयार करणे आवश्यक आहे.

शेअर्ड पार्किंग जागा असलेल्या व्यावसायिक इमारतींसाठी एकूण पार्किंग जागांपैकी 20% जागांमध्ये कार्यरत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नवीन निवासी इमारतीत एक समर्पित सामुदायिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट असणे आवश्यक आहे.