महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी आता ड्रेसकोड निश्चित केला आहे. यानुसार इथून पुढे कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट असा पेहराव करून येण्यास आणि स्लिपर्स घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पोषाखाबाबत सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयात कोणते कपडे घालावे आणि कोणते नाही यावर बंधन नव्हते. मात्र आता सरकारकडून ड्रेसकोडबाबत नवे नियम ठरवले आहेत. मंत्रालय आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आता जिन्स आणि टी शर्ट घालता येणार नाही. शिवाय गडद रंगाचे चित्रविचित्र कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही नवा ड्रेसकोड ठरवून देण्यात आला आहे. महिलांना कार्यालयात साडी, कुर्ता, सलवार, चुडीदार, दुपट्टा, ट्राऊझर घालणं बंधनकारक असणार आहे. त्याचप्रमाणे आठवड्यातून एकदा म्हणजे शुक्रवारी सर्व कर्मचाऱ्यांनी खादीचे कपडे घालावेत असंही सांगण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचं परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी तसंच कंत्राटी तत्वावर कार्यालयांत नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी व सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्ती अशा सर्वांसाठीच हा ड्रेसकोड बंधनकारक राहणार आहे.
मंत्रालय तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांतून सरकारचा कारभार चालवला जातो. ही कार्यालये एकप्रकारे राज्य शासनाचे जनमानसातील प्रतिनिधी असतात. या कार्यालयांत सामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी यांची येजा असते. अशावेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची वेशभूषा ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संबंधितांच्या वेशभूषेवरूनच ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेची एक विशिष्ठ छाप भेट देणाऱ्या अभ्यागतांवर पडते. त्यामुळेच या सर्वांची वेषभूषा शासकीय कार्यालयाला अनुरूप असावी यासाठीच ड्रेसकोड निश्चित करण्यात आल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
असे आहेत ड्रेसकोडचे नवे नियम
- सर्व कर्मचाऱ्यांचा पेहराव व्यवस्थित असावा.
- महिला कर्मचाऱ्यांनी साडी, कुर्ता, सलवार, चुडीदार, दुपट्टा, ट्राऊझर घालावे.
- पुरूष कर्मचाऱ्यांनी शर्ट आणि पॅंट घालावी.
- जिन्स आणि टी शर्ट घालू नये.
- गडद आणि चित्रविचित्र कपडे घालू नयेत.
- चपला, बूट. सँडल्स वापराव्यात.
- कार्यालयात स्लिपर्सचा वापर करू नये.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी १ हजार झाडांवर कुऱ्हाड
ई-चलन न भरल्यास लायसन्स होणार रद्द, दंड न भरलेल्या २ हजार जणांचे परवाने होणार रद्द