रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारला फटकारलं आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसार उघड्यावर १२०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, पालिका केवळ २०० रुपये दंड आकारते. या दंड आकारण्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिका आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतलं.
सध्याच्या काळात २०० रुपयांना काही किंमत आहे का, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. या नरमाईच्या भूमिकेमुळेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या लोकांच्या सवयीला आळा घालण्यात पालिका, सरकार अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसंच उघड्यावर थुंकण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश पालिका, पोलीस आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोनाचा धोका अधिक वाढत आहे. या नागरिकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. रस्त्यावर नागरिकांविरोधात कठोर दंड आकारण्याची कयद्यात तरतूद असतानाही त्यांच्याकडून फक्त २०० रुपये दंड आकारला जातो अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कायद्याने १२०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही नियम मोडणाऱ्याकडून केवळ २०० रुपयेच दंड वसूल कऱण्यात येतो. सध्याच्या जमान्यात २०० रुपयाला काही किंमत आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने पालिका तसंच राज्य सरकारला केली. यावेळी बिट मार्शलसह पोलिसांनाही दंड आकारण्याची ड्युटी लावण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला पालिकेच्यावतीने देण्यात आली.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास काय परिणाम होतील हे सांगणारे फलक सात दिवसांत लावण्यात यावेत. याबाबत संदेश देण्यासाठी अन्य मार्गांचाही वापर केला जावा. शिवाय लोकांच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यास किंवा करणार हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगावे, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
हेही वाचा -