महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मिळकतीवर आयकर विभाग कर आकारू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल आयकर (अपिलीय) न्यायाधिकरणाने दिला आहे. या निर्णयामुळे एमआयडीसीला मोठा दिलासा मिळाला अाहे. अाता आयकर विभागाला महामंडळाकडून वसूल केलेले ३९५ कोटी रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करावे लागणार आहेत.
अन्य महामंडळांना फायदा
तसंच मागील दहा वर्षांची ९ हजार कोटींची वसुलीही रद्द होणार आहे. या निकालाचा सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए अशा अन्य महामंडळांना फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांनासुध्दा या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. महामंडळाच्यावतीने लक्ष्मीकुमारन अँड श्रीधरन या वरिष्ठ विधिज्ञांनी बाजू मांडली.
सक्तीने वसूली
आयकर विभागाने २००६ ते २०१६ पर्यंत एमआयडीसीकडून वितरित झालेल्या जमिनीच्या भाडेपट्टीतून मिळणाऱ्या रकमेवर कर वसुली सुरू केली होती. दहा वर्षातील ही रक्कम ९ हजार कोटी रुपये इतकी होती. वसुलीसाठी आयकर विभागाने महामंडळाची बँकेतील खाती सील करून ३९५ कोटी रुपये सक्तीने वसूल केले होते. याविरोधात महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली होती. तसंच हे प्रकरण आयकर आयुक्तांकडे पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले होते. परंतु आयकर आयुक्तांनी हे प्रकरण फेटाळून लावले. त्यानंतर एमआयडीसीने आय़कर आयुक्त यांच्या आदेशाविरूद्ध आयकर विभागाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती.
महामंडळ शासनाचे प्रतिनिधी
जी. एस. पन्नु व रवीश सूद यांच्या पीठापुढे आठवडाभर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान महामंडळाच्या स्थापनेपासून अनेक कागदपत्रे आणि अधिनियमाची दुरुस्ती आणि दुरुस्त्यांचा दस्ताऐवज सादर करण्यात आला. पुराव्याच्या छाननीनंतर न्यायालयाने आयकर विभागाला एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्टीवर आयकर लावता येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला. महामंडळासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा महामंडळास केवळ ताबा मिळतो. परंतु जमिनीवरील मालकी हक्क राज्य शासनाचेच राहतात. महामंडळाचे कार्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून असल्याने या कार्याचे स्वरुप व्यावसायिक किंवा नफा कमावण्याचे नसते. त्यामुळे महामंडळाकडे येणारी रक्कम कर निर्धारणास पात्र ठरत नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा -
अखेर आयुक्तांना शहाणपण सुचलं, कार्यकारी अभियंतांच पदनिर्देशित अधिकारी
'लाॅ' अभ्यासक्रमावर तोडगा निघणार? विशेष बैठकीचं आयोजन