मुंबईसह राज्यभरात पाळणाघरांचा सुळसुळाट झाला आहे. परंतु या पाळणाघरांवर सरकारी नियंत्रण नसल्याने तेथे अनेक गैरप्रकार होत आहेत. मध्यंतरी खारघरमधील एका पाळणाघरात चिमुकलीला झालेली मारहाण त्याचे उत्तम उदाहरण. मात्र यापुढे पाळणाघरांवर सरकारी नियंत्रण येणार असून पाळणाघरासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक होणार आहे. नोंदणी न करताच पाळणाघर सुरू केल्यास पाळणाघर चालविणाऱ्यांना 25 हजारांचा दंड आणि 1 महिन्यांचा तुरूंगवास भोगावा लागेल, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
खारघरमधील चिमुकलीला पाळणाघरात मारहाण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महिला आयोगाने पाळणाघरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर सहा महिन्यांनी राज्य महिला आयोगाने पाळणाघरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून यासंबंधीचा अहवाल नुकताच राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याचे रहाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वातील शिफारशीनुसार महिला बालकल्याण विभागाकडे पाळणाघर सुरू करण्यासाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही नोंदणीची प्रक्रियाही त्यात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे नोंदणी असेल तरच पाळणाघर चालवता येईल. विना नोंदणी पाळणाघर चालवल्यास पाळणाघर चालकांना 25 हजार रुपये दंड आकारुन सहा महिन्यांत नोंदणी करण्याची मुदत दिली जाईल. त्यानंतरही त्यांनी नोंदणी न केल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या कारवाईत दोषी आढळल्यास पाळणाघर मालकाला एक महिन्यांचा तुरूंगवास भोगावा लागेल, असेही रहाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक वयोगटानुसार वेगळी आया -
3 वर्षापर्यंतच्या पाच मुलांसाठी एक आया, 3 ते 5 वर्षापर्यंतच्या दहा मुलांसाठी एक आया, तर 5 ते 6 वर्षांच्या 20 मुलांसाठी एक आया असावी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी एक कर्मचारी असणेही आता बंधनकारक असणार आहे.
पाळणाघरात अशा असतील सुविधा -
या पाळणाघरात काय काय सुविधा असाव्यात? इथपासून ते पाळणाघराची रंगरंगोटी कशी असावी, तिथे कोणत्या वयातील मुलांसाठी काय खेळणी असावीत? यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. पाळणाघरात मुलांच्या हक्क आणि संरक्षणाबाबतच्या कायद्याची माहिती असणारी फलके लावणेही बंधनकारक असणार आहे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे आणि कर्मचाऱ्यांची इत्थंभूत माहिती ठेवणेही बंधनकारक असणार आहे. पालक म्हणतील तेव्हा त्यांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवणे पाळणाघर चालकांना बंधनकारक असेल, अशा शिफारसी करण्यात आल्याचेही रहाटकर यांनी सांगितले आहे.
यासह अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी या अहवालात केल्या असून या शिफारशी प्रत्यक्षात आल्यास पाळणाघरावर नक्कीच नियंत्रण येऊन पाळणाघरातील गैरप्रकारांना, बेकायदा पाळणाघरांना आळा बसेल, असेही रहाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.