वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची बिलं मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत बिल आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहेत. सोबतच जास्त बिलांच्या तक्रारींवर वीज वितरक कंपन्यांची बैठक (MERC review electricity bill hike complaints in maharashtra) घेऊन चर्चा देखील केली.
आधी वीज दरात घट
वीजेच्या वाढलेल्या देयकाविषयी ग्राहकांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जून, २०२० महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला. १ एप्रिल २०२० पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. सुधारित वीज दर निर्गमित झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. तसंच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू नये याची उपाययोजना करण्यात आल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं.
मीटर नोंद न घेता बिल
वीज दराचा आदेश कोविड १९ च्या लॉकडाऊनच्या कालावधी दरम्यान निर्गमित झाल्यामुळे, वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या नियमांचं पालन करणं शक्य होण्यासाठी आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी आयोगाने काही बाबतीत वीज कंपन्यांना परवानगी दिली. उदा. मीटरमधील नोंदी घेण्यासाठी ग्राहकांच्या इमारती/घरी न जाता मार्च ते मे या लॉकडाऊनच्या कालावधी दरम्यान (ॲटोमॅटिक मीटर रिडिंगची सुविधा जिथं उपलब्ध आहे त्यांना वगळून) सरासरी वीज वापराच्या आधारावर वीज देयके आकारावीत.
हेही वाचा - नवी मुंबईकरांना वीजबील हप्त्याने भरता येणार, महावितरणचा दिलासा
बिल वाढलं
लॉकडाऊनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर देयक आकारले होतं. त्याचं समायोजन करुन, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर देयक देण्यास वीज कंपन्यानी सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी देयकाच्या समायोजनामुळे जून महिन्याचं वाढलेलं देयक पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचं दिसून आलं. यासंदर्भात आयोगाने २७ जून, २०२० रोजी सर्व ४ वितरण परवानाधारकांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली.
त्यात स्पष्ट झालं की, लॉकडाऊनच्या कालावधीदरम्यान, देयके मार्च २०२० च्या आधीच्या ३ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर आकारण्यात आली होती. त्यावेळी हिवाळा चालू असल्यामुळे वीज वापर नेहमीच कमी असतो आणि त्यामुळे सरासरी देयके कमी रकमेची होती. आताची देयके उन्हाळ्यातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यतः जास्त असतो आणि देयके नेहमीच जास्त रकमेची असतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांच्या प्रत्येक महिन्यासाठीच्या सरासरी देयक रकमेच्या समायोजनानंतर शिल्लक देय रकमेसह जास्त रकमेचे देयक आलं, जे जूनमध्ये देण्यात आलं आहे.
तक्रारींची नोंद घ्या
वीजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसंच तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. गाऱ्हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा; मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावं; जिथं वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना ३ हप्त्यात देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा.
देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकाच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये, असे आयोगाने निर्देश दिले. जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधारकाच्या प्रतिसादाने समाधान झालं नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाड्यासाठी त्यांना अंतर्गत गाऱ्हाणे निवारण कक्ष, ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असं आयोगाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा - राज्यातील उद्योगांना वीज दरात सवलत- नितीन राऊत