electricity bills: राज्यातील उद्योगांना वीज दरात सवलत- नितीन राऊत

राज्यातील उद्योगधंद्याना वीज शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सध्याचे विद्युत शुल्क ९.३ टक्के असून ते ७.५ टक्के इतके (concession in electricity bills for industry in maharashtra says nitin raut) करण्यात येईल. याचा फायदा सर्व औद्योगिक घटकाना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल. यामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी ४४० कोटी ४६ लाख इतका महसुली तोटा होईल.  

उद्योगांना चालना

आर्थिक मंदीच्या काळात राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी वीज स्वस्त व्हावी यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा सर्व औद्योगिक घटकांना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल तसंच राज्याच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उद्योग उभारणीस चालना मिळेल. यासंदर्भातील घोषणा नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती, असं ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितलं. 

हेही वाचा - MSEDCL Electricity Bill : ४ पट वीजबिलाचा नवी मुंबईकरांना 'शाॅक'

ते पुढं म्हणाले, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रशुल्क अनुसूचीनुसार वर्गीकृत केलेल्या दराने वापर आकारावर किंवा वापरलेल्या ऊर्जेच्या युनिटवर विद्युत शुल्क आकारलं जातं. ९.३ टक्के विद्युत शुल्काच्या दरानुसार सन २०१९-२०२० साठी एकूण २२७५.७६ कोटी रुपये इतकी विद्युत शुल्काची रक्कम होते, तर ७.५ टक्के दराने विद्युत शुल्क आकारल्यास १८३५.३० कोटी रुपये इतकी रक्कम होणार आहे. म्हणजे शासनाला दरवर्षी ४४०.४६ कोटी रुपये इतकी तूट या निर्णयामुळे होणार आहे.  

वीज खरेदीस मान्यता

कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड या गुजरात येथील औष्णिक वीज प्रकल्पातून  पूरक वीज खरेदीसाठी करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी ७६० मेगावॅट वीज खरेदीसाठी २२ एप्रिल २००७ रोजी महावितरण कंपनीने दीर्घ मुदतीचा करार केला असून त्याचा समतल दर २ रुपये २६ पैसे प्रती युनिट इतका आहे. कोस्टल गुजरात प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन सर्व वीज खरेदीदार राज्यांची संयुक्तपणे एक समान दराने समान अटी व शर्तींसह पूरक वीज खरेदी करार करण्यास सहमती असल्यास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून पूरक वीज खरेदी करार करण्यात येईल. 

हेही वाचा - मुंबईकरांनो तयार रहा, विजेचं बिल वाढण्याची शक्यता